Delhi: भाजपा नीत केंद्र ने बजट में दिल्लीवासियों को धोखा दिया है:आतिशी

New Delhi नई दिल्ली: आप सरकार ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दिल्लीवासियों को "धोखा" देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में आयकर के रूप में 15.59 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्हें बजटीय आवंटन में केवल 7,534 करोड़ रुपये मिले, "जो कि उनके द्वारा भुगतान किए गए धन का एक प्रतिशत से भी कम है"। वित्त मंत्री आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्लीवासियों के साथ यह अन्याय क्यों कर रही है? दिल्ली के लोगों को उनका हक का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है?" उन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। "जिस तरह अंग्रेज भारत के लोगों का पैसा लेते थे, उसी तरह भारत को बदले में कुछ नहीं मिला, केवल टुकड़े मिले।" उन्होंने कहा, "आज उसी तरह भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा ले रही है।

पिछले 10 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक आयकर लिया गया है और बदले में केवल 7,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।" उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों ने 2023-24 में आयकर के रूप में केंद्र सरकार को 2.07 लाख करोड़ रुपये दिए। बदले में दिल्ली के लोगों ने मांग की कि उनके आयकर का पांच प्रतिशत यानी 10,000 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर हिस्सेदारी के रूप में दिया जाए। बदले में दिल्ली के लोगों को केवल निराशा मिली और कर हिस्सेदारी के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला। इस पर भाजपा नेता कहते हैं कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली को कर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, लेकिन बजट में उसे बहुत कुछ मिलता है। केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों के बजट का डेटा पेश करते हुए उन्होंने कहा, 2023-24 में दिल्लीवासियों ने केंद्र सरकार को आयकर के रूप में 2.07 लाख करोड़ रुपये दिए।

बदले में केंद्र सरकार ने मांग 57 की सभी सात मदों को मिलाकर दिल्ली को केवल 1,168 करोड़ रुपये आवंटित किए। और इसमें कर हिस्सेदारी के रूप में एक भी पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर का 0.4 प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने बताया कि ‘मांग 57’ में सात उपशीर्षक हैं, जिनमें करों में हिस्सा, 1984 के पीड़ितों को मुआवजा, केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान के लिए अनुदान, सामान्य केंद्रीय सहायता, ऋण और अग्रिम के रूप में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और दिल्ली में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निधि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों ने केंद्र सरकार को आयकर के रूप में 2,12,101 करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन अगले वित्त वर्ष के बजट में दिल्लीवासियों को 1,168 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 2021-22 में दिल्लीवासियों ने केंद्र सरकार को 1,77,824 करोड़ रुपये का आयकर दिया। बदले में दिल्लीवासियों को केवल 960 करोड़ रुपये मिले, जो उनके आयकर का 0.3 प्रतिशत है।

वर्ष 2020-21 में दिल्लीवासियों ने 1,20,120 करोड़ रुपये का आयकर दिया और बदले में दिल्लीवासियों को 1,029 करोड़ रुपये का आवंटन मिला। 2019-20 में जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, उस मुश्किल समय में दिल्लीवासियों ने 1,49,613 करोड़ रुपये का आयकर दिया। लेकिन दिल्लीवासियों को केवल 1,112 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों ने इन छह वर्षों में कुल 6.93 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर दिया, लेकिन उन्हें केवल 4,433 करोड़ रुपये मिले। पिछले 10 वर्षों में, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, दिल्लीवासियों ने भाजपा शासित केंद्र सरकार को आयकर के रूप में 15,59,933 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और बदले में दिल्लीवासियों को केवल 7,534 करोड़ रुपये मिले हैं। दिल्लीवासियों को पिछले 10 वर्षों में भाजपा शासित केंद्र सरकार को दिए गए आयकर का केवल 0.48 प्रतिशत ही मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब वे उच्च आयकर देते हैं, तो उन्हें बजट में पर्याप्त आवंटन मिलता है।

महाराष्ट्र जो 5 लाख करोड़ रुपये का आयकर देता है, उसे बजट में 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता है। कर्नाटक जो 2 लाख करोड़ रुपये का आयकर देता है, उसे 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता है। तो, जब दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये का आयकर देते हैं, तो उन्हें कुल मिलाकर केवल 1,061 करोड़ रुपये क्यों मिलते हैं? जब दिल्लीवासी ईमानदारी से अपने हिस्से का कर देते हैं, तो उन्हें अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं मिलता?