Delhi BJP सरकार ने मंत्रियों-नौकरशाहों के लिए 50 हजार से 1.5 लाख तक के मोबाइल बजट को दी मंजूरी

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मोबाइल हैंडसेट भत्ते संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है, जिससे उसके शीर्ष पदाधिकारियों के लिए स्वीकृत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 जुलाई को जारी एक निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री अब 1.5 लाख रुपये तक का मोबाइल हैंडसेट खरीद सकते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

यह 2013 के एक आदेश के तहत पहले के प्रावधान से तीन गुना वृद्धि दर्शाता है, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए मोबाइल फोन की अधिकतम कीमत 50,000 रुपये और मंत्रियों के लिए 45,000 रुपये निर्धारित की गई थी। यह निर्देश हाल ही में मुख्यमंत्री के एक बंगले के भव्य नवीनीकरण को लेकर हुए विवाद के बाद आया है। इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः इसे वापस ले लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए भी बढ़ा हुआ भत्ता शामिल है।

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव अब एक लाख रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक के मोबाइल हैंडसेट खरीद सकेंगे, जो पिछली सीमा 30,000 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये हो गई है। इसके अलावा, मंत्रियों के सचिवों को भी नए निर्देश के दायरे में लाया गया है और अब वे एक मोबाइल हैंडसेट के लिए 50,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। नए निर्देश में संयुक्त और उप सचिव भी शामिल हैं जो क्रमशः 30,000 रुपये और 25,000 रुपये तक के हैंडसेट खरीद सकते हैं।

हैंडसेट की लागत के अलावा, सरकार फ़ोन बिल का खर्च भी वहन करेगी, जिससे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मुफ़्त कॉलिंग सेवाएँ मिल सकेंगी। 2013 के आदेश में संशोधन के इस कदम की विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी आलोचना की है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर गलत प्राथमिकताएँ तय करने का आरोप लगाया है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दिल्ली भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बधाई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपये के फ़ोन और असीमित बिल की योजना पारित कर दी है। विकास हो रहा है, कम से कम किसी को तो मिल रहा है," उन्होंने X पर लिखा।

भारद्वाज ने ऐसे फ़ैसले के समय और ज़रूरत पर सवाल उठाया, जबकि अन्य ज़रूरी मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने पूछा, "अगर निजी स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई तो क्या होगा? अगर पूरे शहर में जलभराव हो गया तो क्या होगा? अगर बारिश के कारण घंटों ट्रैफ़िक जाम रहा तो क्या होगा? अगर हज़ारों विधवाओं की पेंशन बंद कर दी गई तो क्या होगा? अगर किसी ग़रीब का घर तोड़ दिया गया तो क्या होगा?"

भारद्वाज ने महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के भाजपा के चुनाव-पूर्व वादे को लागू करने में देरी की भी आलोचना की और दावा किया कि एक समिति की घोषणा की गई थी, लेकिन महिला दिवस के महीनों बाद भी कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने आलोचना पर औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने कहा कि यह संशोधन एक नियमित प्रशासनिक अद्यतन था, जो काफी समय से लंबित था।