Delhi विधानसभा अध्यक्ष ने इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 'नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस' द्वारा आयोजित 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के तहत दिल्ली विधानसभा में आए प्रतिष्ठित इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सुशासन" मॉडल का अध्ययन करने आए हैं। गुरुवार को एएनआई से बात करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इथियोपिया से 43 प्रतिनिधि यहां आए हैं, जिनमें उनके 16 राज्यों के स्पीकर भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "यह भारत सरकार की पहल है। इथियोपिया से 43 प्रतिनिधि यहां आए हैं, जिनमें उनके 16 राज्यों के स्पीकर, इथियोपिया की संघीय संसद के उपाध्यक्ष, मंत्री, नौकरशाह और सुरक्षा प्रमुख शामिल हैं... हमने अपने राजनीतिक और सुशासन के अनुभवों का आदान-प्रदान किया है। प्रतिनिधिमंडल के लिए यहां दिल्ली विधानसभा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था... वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए सुशासन के मॉडल का अध्ययन करने के लिए यहां आए हैं।"

एक्स पर एक पोस्ट में गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य आपसी विधायी शिक्षा को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने हमारे देश की समृद्ध विरासत को दर्शाते हुए एक जीवंत भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत और इथियोपिया साझा लोकतांत्रिक आदर्शों और सहयोग के आधार पर स्थायी संबंध बनाना जारी रखे हुए हैं।"

इथियोपिया की संघीय संसद की उपाध्यक्ष ज़हरा उमुद ने कहा कि वे भारत सरकार और सिविल सेवाओं में सुधारों के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हैं। "हम इथियोपिया से 43 प्रतिनिधियों का समूह हैं और हममें से अधिकांश विधायी, सुरक्षा और सत्तारूढ़ पार्टी से हैं। हम यहाँ सिविल सेवक, राजनेता और कानून निर्माता के रूप में हैं और हम यहाँ भारत सरकार और सिविल सेवाओं में सुधारों के बारे में जानने के लिए आए हैं। हम इन सुधार अनुभवों को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत कुछ समान है... इथियोपिया में, हम विविधता का प्रबंधन करना चाहते हैं," ज़हरा उमुद ने कहा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इथियोपिया की संघीय संसद की उपाध्यक्ष ज़हरा उमुद ने किया, साथ ही क्षेत्रीय विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य मंत्री, विभागीय सचिव और सुरक्षा विभागों के प्रमुख भी शामिल थे। (एएनआई)