दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 11 नई समितियों का गठन किया

Delhi दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 2025-26 सत्र के लिए 11 नई समितियों के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही विधानसभा समितियों की कुल संख्या अब 29 हो गई है, जो नीति समीक्षा और शासन की निगरानी के लिए विधानसभा के संस्थागत ढांचे का एक बड़ा विस्तार है।

नए गठित किए गए पैनलों में महिला एवं बाल कल्याण, छात्र एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मुद्दों पर समितियां शामिल हैं। इन निकायों से उम्मीद की जाती है कि वे हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही दिल्ली के निवासियों के सामने आने वाले नागरिक मुद्दों को भी संबोधित करेंगे।

गुप्ता ने जोर देकर कहा कि भागीदारी और समावेशी लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को नए पैनलों में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समितियां अपना दायित्व पूरा करेंगी और दिल्ली के नागरिकों के लिए ठोस नतीजे देंगी। उन्होंने कहा, "समितियां विधायी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो विधानसभा सत्रों के दौरान उपलब्ध सीमित समय से परे सरकारी कामकाज की निरंतर जांच करने में सक्षम बनाती हैं।" प्रमुख नियुक्तियों में पूनम शर्मा को महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, अहीर दीपक चौधरी को छात्र एवं युवा कल्याण समिति और तरविंदर सिंह मारवाह को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राज करण खत्री अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि कुलदीप सोलंकी अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मुद्दों पर समिति का नेतृत्व करेंगे।