दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू, हंगामेदार रहने की संभावना

Delhi दिल्ली : दिल्ली विधानसभा सोमवार, 4 अगस्त से अपने पहले पूर्णतः कागज़ रहित सत्र की शुरुआत के साथ विधायी कार्यप्रणाली के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 अगस्त तक चलने वाला पाँच दिवसीय मानसून सत्र न केवल तकनीकी रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहने की उम्मीद है। इस सत्र में कई विवादास्पद मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है, और विपक्ष तीखी बहस के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो प्रमुख रिपोर्टें पेश किए जाने की संभावना है - एक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर, और दूसरी 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर।

एक प्रमुख विधायी पहल दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 का प्रस्तुतीकरण होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित, प्रस्तावित कानून निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है - एक ऐसा मामला जिसने हाल के महीनों में अभिभावकों और नागरिक समाज समूहों के व्यापक विरोध को जन्म दिया है।