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दिल्ली Delhi: दिल्ली विधानसभा ने अपना बजट सेशन ज़रूरी एप्रोप्रिएशन और अमेंडमेंट बिल पास करने, 2026-27 के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अपनाने और ऑडिट प्रोसेस को फिर से शुरू करने के साथ खत्म किया, वहीं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कार्यवाही का बॉयकॉट करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने कहा कि 23 से 27 मार्च तक हुए चौथे सेशन के दूसरे हिस्से में चार बैठकें हुईं और कुल 15 घंटे 16 मिनट काम हुआ, जो “फोकस्ड और रिज़ल्ट-ओरिएंटेड लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट” को दिखाता है। हालांकि, उन्होंने विपक्ष के एब्सेंट रहने को “अभूतपूर्व” बताया और कहा, “हाउस में डिसरप्शन, बॉयकॉट और गलत जानकारी बहस की जगह नहीं ले सकती।”
इस सेशन में दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल, 2026, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (दिल्ली अमेंडमेंट) बिल, 2026, और दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल समेत कई ज़रूरी कानून पास हुए, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे 2025–26 और सालाना बजट 2026–27 को भी पास किया गया। एक ज़रूरी इंस्टीट्यूशनल नतीजे पर ज़ोर देते हुए, स्पीकर ने कहा कि पहली बार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (C&AG) की कोई भी रिपोर्ट पेंडिंग नहीं रही, सभी सात ऑडिट रिपोर्ट हाउस के सामने रखी गईं और कमेटियों को भेज दी गईं, जिससे फाइनेंशियल स्क्रूटनी साइकिल फिर से शुरू हो गया। उन्होंने आगे कहा कि तीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट ने 15 साल में पहली बार पूरा प्रोसिजरल साइकिल पूरा कर लिया है।
असेंबली ने रूल 280 के तहत मिले 63 नोटिस में से 44 स्पेशल मेंशन पर भी काम किया, जो कई तरह की पब्लिक चिंताओं को दिखाते हैं, साथ ही ज़रूरी फाइनेंशियल पैनल बनाकर कमेटी की निगरानी भी पक्की की गई। डिजिटल गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ाते हुए, गुप्ता ने “विधान साथी” नाम के एक AI-पावर्ड चैटबॉट को शुरू करने की घोषणा की। यह चैटबॉट हिंदी और इंग्लिश में रियल-टाइम लेजिस्लेटिव रिसर्च सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद जानकारी के साथ हिस्सा लेना बढ़ाना और हाउस के कामकाज को मॉडर्न बनाना है। स्पीकर ने कहा कि हाउस ने अपने रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर का सख्ती से पालन किया और कहा कि विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बार-बार मौके दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे भरोसे के बावजूद कार्यवाही से दूर रहने से लेजिस्लेटिव ज़िम्मेदारी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर होती है।





