दिल्ली विधानसभा ने जीएसटी संशोधन विधेयक पारित किया, सीएम ने कहा- केंद्रीय सुधारों के अनुरूप होगा

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पूर्ववर्ती आतिशी के साथ तीखी बहस के बाद विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली जीएसटी अधिनियम को केंद्र द्वारा केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में पारित सुधारों के अनुरूप बनाते हैं। उन्होंने कहा, "यह करदाताओं के लिए सरलीकरण, पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक कदम है।" यह विधेयक शुक्रवार को सदन में पारित हो गया।

संशोधनों को दो केंद्रित विधायी पैकेजों के माध्यम से पेश किया गया। संयुक्त रूप से, ये सुधार आईटीसी दावा अवधि बढ़ाते हैं, अपील के लिए पूर्व-जमा राशि को 10% से घटाकर 7% करते हैं, विवाद समाधान में सुधार करते हैं, और विशेष रूप से गुटखा निर्माण जैसे क्षेत्रों में मशीन-ट्रैकिंग प्रवर्तन तंत्र की शुरुआत करते हैं।