नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, निंदा प्रस्ताव पारित

Delhi दिल्ली: विधानसभा में मंगलवार को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर चर्चा के लिए एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्र के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में लगभग 5 घंटे तक चर्चा चली, जिसमें 25 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर सभी सदस्यों ने गंभीरता से अपने विचार रखे।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका लोकसभा में पारित नहीं होना चिंता का विषय है। इसी को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर अपनी असहमति दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और इसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक बताया। कई सदस्यों ने कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।

सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि समाज और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।