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Delhi विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस शीतकालीन सत्र की तैयारी में

Kiran
28 Nov 2025 11:52 AM IST
Delhi विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस शीतकालीन सत्र की तैयारी में
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Delhi दिल्ली असेंबली के विंटर सेशन, जो दिसंबर के बीच में होने की उम्मीद है, से पहले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए दो दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया। यह सेशन पूरी तरह पेपरलेस बनाने की कोशिश है। स्पीकर ने कहा कि आने वाले सेशन में, असेंबली और NCT दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स के बीच सभी सवाल, नोटिस, जवाब और लेजिस्लेटिव काम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हैंडल किए जाएंगे। ट्रेनिंग सेशन 2-3 दिसंबर को होगा, जिसमें GNCTD के सभी 40 डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के ज़रिए असेंबली के सवालों का जवाब देने, बिल जमा करने और सभी संबंधित लेजिस्लेटिव काम करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।
2 दिसंबर को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज़, फाइनेंस, एक्साइज, ट्रेड एंड टैक्स, रेवेन्यू, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, IT, लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, टूरिज्म, ऑफिशियल लैंग्वेज और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलेगी। सोशल वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर, फूड एंड सिविल सप्लाई, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जैसे डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
अगले दिन, 3 दिसंबर को, होम, अर्बन डेवलपमेंट, DUSIB, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और इससे जुड़े डिपार्टमेंट के अधिकारी ट्रेनिंग लेंगे। PWD, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वॉटर और गुरुद्वारा इलेक्शन डिपार्टमेंट भी हिस्सा लेंगे। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि 100 परसेंट पेपरलेस कामकाज से काम करने की क्षमता, ट्रांसपेरेंसी और कानूनी कार्रवाई का आसान संचालन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने और सभी डिपार्टमेंट से समय पर जवाब पक्का करने के लिए डिजिटल सिस्टम में बदलाव ज़रूरी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले सेशन के दौरान बिना किसी रुकावट के काम शुरू करने के लिए सभी इंतज़ाम और तालमेल समय पर पूरा हो जाए। खास बात यह है कि दिल्ली विधानसभा ने बहुत कम समय में पूरी तरह से पेपरलेस कामकाज हासिल कर लिया है, और यह NeVA के तहत पूरी तरह से डिजिटल होने वाली भारत की 18वीं विधानसभा बन गई है, जिसने यह उपलब्धि सिर्फ 100 दिनों में हासिल की है।
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