दिल्ली विधानसभा ने ई-विधान प्रणाली अपनाई, अब पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित

NEW DELHI नई दिल्ली: मानसून सत्र से एक दिन पहले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को दिल्ली विधान सभा परिसर में ई-विधान (कागज़ रहित विधानसभा) प्रणाली और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, दिल्ली विधानसभा में सभी विधायी कार्य अब डिजिटल रूप से संचालित होंगे, जिससे नीति निर्माण की गति और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इस सौर ऊर्जा पहल से प्रति माह 15 लाख रुपये तक, यानी सालाना लगभग 1.75 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है, और नेट मीटरिंग के माध्यम से संभावित रूप से अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करते हुए इसकी लागत जल्दी वसूल होने का अनुमान है। ई-विधान प्लेटफ़ॉर्म कागज़ रहित विधायी प्रक्रिया को सक्षम बनाकर, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देकर और संस्थान के कार्बन उत्सर्जन को कम करके इस बदलाव का पूरक है।

उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, मेघवाल ने इस परियोजना को पूरे भारत में सतत शासन के लिए एक आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का सौर ऊर्जा पर पूर्ण रूप से स्थानांतरण देश भर के विधायी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक मानक स्थापित करता है। इस प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए उन्होंने कहा, "स्थायित्व, आत्मनिर्भरता और डिजिटल सशक्तिकरण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने डिजिटल इंडिया 2.0 की 'एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन' पहल के तहत दिल्ली विधानसभा में नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन) के शुभारंभ की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल बुनियादी ढाँचे के उन्नयन का प्रतीक है, बल्कि संस्थागत मूल्यों में भी बदलाव का प्रतीक है।

उन्होंने आगे कहा, "मानसून सत्र में ई-विधान प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन से विधानसभा का कागज़ रहित कामकाज पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।" मंत्री ने दिल्ली विधानसभा के डिजिटल और सतत विकास लक्ष्यों के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सौर संयंत्र की स्थापना को सतत और डिजिटल शासन की ओर व्यापक बदलाव की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा, "यह स्वच्छ ऊर्जा और जन उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक नया अध्याय है। हमें उदाहरण पेश करने पर गर्व है।" विधानसभा की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालते हुए, गुप्ता ने याद दिलाया कि 1912 में निर्मित वर्तमान भवन में देश की पहली संसद थी - "देश की पहली संसद यहाँ थी।" विरासत और प्रगति के बीच संतुलन पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, "विरासत और विकास साथ चलेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि ई-विधानसभा का काम सिर्फ़ 100 दिनों में पूरा हो गया। सोमवार को इसका ट्रायल रन होना है, जिसके बाद सदन की बैठक पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी।