दिल्ली विधानसभा ने 100 दिनों में सबसे तेज ई-विधान कार्यान्वयन हासिल किया

Delhi दिल्ली : दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने वाली देश की सबसे तेज़ विधानसभा बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसने यह प्रक्रिया 100 दिनों में पूरी की। इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना करते हुए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "दिल्ली विधानसभा ने 100 दिनों के भीतर NeVA को लागू करके एक नया मानदंड स्थापित किया है।"

संसद भवन में आयोजित NeVA पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा के दृढ़ प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण 4 अगस्त को दिल्ली विधानसभा कागज़ रहित हो गई और अपना पहला पूर्णतः डिजिटल सत्र आयोजित किया। हालाँकि दिल्ली समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने वाला 28वाँ राज्य था, लेकिन NeVA को लागू करने वाला यह 18वाँ राज्य बन गया। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बताया। संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत के सभी विधानमंडलों को कागज़ रहित बनाने के उद्देश्य से डिजिटल पहल के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रगति को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री की सराहना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन से पारदर्शिता और दक्षता के प्रति दिल्ली की प्रतिबद्धता और मज़बूत होगी। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय से "राष्ट्रीय विधायी सूचकांक" के निर्माण में सहयोग देने का आग्रह किया, जो विधायी प्रदर्शन का आकलन करने, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, आँकड़ों पर आधारित उपकरण होगा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में, विधानसभा ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसमें अध्ययन दौरे, प्रशिक्षण सत्र और निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय शामिल है। नेवा का सफल कार्यान्वयन कागज़ रहित और डिजिटल विधायिका की ओर दिल्ली की छलांग को दर्शाता है, जो नवाचार और सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।