Delhi:असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी सरकार ने चुनाव नतीजों से कुछ नहीं सीखा

New Delhi नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष Asaduddin Owaisi ने शनिवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी 3.0 चुनाव परिणामों से कुछ सीखेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, "यूएपीए कानून आज फिर चर्चा में है। यह बेहद क्रूर कानून है, जिसकी वजह से हजारों मुस्लिम, दलित और आदिवासी युवाओं को जेल में डाला गया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई।"उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह कानून 85 वर्षीय स्टेन स्वामी की मौत का कारण बना।

उन्होंने कहा, "इस कानून को 2008 और 2012 में कांग्रेस सरकार ने और भी सख्त बना दिया था, तब भी मैंने इसका विरोध किया था। 2019 में जब भाजपा ने फिर से इस पर और कड़े प्रावधान और छूट लाई, तो कांग्रेस ने भाजपा का समर्थन किया। मैंने तब भी इस कानून का विरोध किया था।" एआईएमआईएम प्रमुख ने लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 पर आपत्ति जताई और यूएपीए कानून लाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "हमें मोदी 3.0 से उम्मीद थी कि वह चुनाव परिणामों से कुछ सीखेंगे, लेकिन उम्मीद पर पानी फेर दिया। अत्याचार और ज्यादतियों का यह सिलसिला जारी रहेगा।

" इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका Arundhati Royऔर कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 में एक सार्वजनिक समारोह में उनके भड़काऊ भाषणों से संबंधित एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया था। उपराज्यपाल ने अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। मामले में एफआईआर सुशील पंडित द्वारा 28 अक्टूबर, 2010 को की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी। रॉय और हुसैन ने कथित तौर पर 21 अक्टूबर, 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में “आज़ादी-एकमात्र रास्ता” के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जिन पर बात की गई, उनमें “कश्मीर को भारत से अलग करने” का प्रचार किया गया।

सम्मेलन में भाषण देने वालों में Syed Ali Shah Gilani, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के एंकर और संसद पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी), अरुंधति रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राव शामिल थे। यह आरोप लगाया गया था कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के सशस्त्र बलों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था और भारत से जम्मू-कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एमएम कोर्ट, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई, जिसने 27 नवंबर, 2010 के आदेश के तहत शिकायत का निपटारा करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। तदनुसार, एफआईआर दर्ज की गई और जांच की गई।