Delhi: आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी

New Delhi नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी। केजरीवाल को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के संबंध में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और जमानत की मांग करने वाली एक अलग याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की।

आप सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को उचित ठहराने के लिए "पर्याप्त सबूत" पेश किए थे।अपने विवादित फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केजरीवाल से अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा।दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले के संबंध में केजरीवाल Kejrival द्वारा दायर जमानत याचिका पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। 29 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली थी, जिसमें आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।