Delhi गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गर्मी के मौसम में पानी की कमी को रोकने और आपूर्ति प्रबंधन में सुधार के लिए कई उपायों की घोषणा की है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि शिकायतों को संभालने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए चार डिवीजनों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी पानी की आपूर्ति के बारे में निवासियों और विधायकों दोनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार इस मुद्दे से सक्रिय रूप से निपट रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी का आकलन और प्रबंधन करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। वर्मा ने कहा, "हमारी गर्मियों की कार्य योजना पूरी तरह से तैयार है। हम स्थिति का आकलन करने, शिकायतों का समाधान करने और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हर दो से तीन दिन में बैठकें करते हैं।"

योजना के हिस्से के रूप में, उन क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जहां पानी की गुणवत्ता संतोषजनक है और भूजल स्तर स्थिर है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सरकार अतिरिक्त पानी के टैंकर तैनात करेगी और उनकी आवृत्ति बढ़ाएगी। दक्षता को और बढ़ाने के लिए, अब प्रत्येक टैंकर में एक के बजाय दो ड्राइवर होंगे। मंत्री ने दिल्ली की जल आपूर्ति प्रणाली में पिछले कुप्रबंधन की ओर भी इशारा किया, जिसमें बेतरतीब पाइपलाइन कनेक्शन जैसे मुद्दों के लिए पिछले प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा, "दिल्ली की जल प्रबंधन प्रणाली बुरी तरह से खराब हो गई है। पिछली सरकार के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पानी की लाइनें अपने हितों के अनुसार जोड़ दी थीं। हमें इस बारे में शिकायतें मिली हैं।" इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार लीकेज को कम करने के लिए पाइपलाइन अपग्रेड पर काम कर रही है।

शहर भर में उचित और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर पानी आवंटित करने के लिए एक नई वितरण प्रणाली भी लागू की जा रही है। वर्मा ने कहा, "बजट में हमने मुनक नहर में लीकेज को ठीक करने के लिए धन आवंटित किया है, जो एक खुले और बिना लाइन वाले चैनल के माध्यम से पानी ले जाती है। अगर पिछली सरकारों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो आज स्थिति बेहतर होती।" जल वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग लागू की गई है। उन्होंने कहा, "अगर किसी टैंकर को नौ चक्कर लगाने हैं, लेकिन वह केवल सात चक्कर ही लगाता है, तो भुगतान रोक दिया जाएगा।" सरकार दीर्घकालिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें एक व्यापक सीवर लाइन अपग्रेड शामिल है, जो अगले 50 वर्षों तक शहर की सेवा करने की उम्मीद है। वर्मा ने कहा, "हम सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं और शहर के विकास और सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।"