दिल्ली वायु प्रदूषण: निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने में विफलता पर SC ने मुख्य सचिव को तलब किया

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों में ढील देने से 'ना' कह दिया और वह अगली सुनवाई पर इस पहलू पर पक्षों को सुनेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और एजी मसीह की पीठ ने यह भी नोट किया कि एनसीआर के किसी भी राज्य- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली तारीख पर वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह शीर्ष अधिकारियों को बुलाती है, तभी काम शुरू होता है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गिरावट का रुख देखने के बाद ही ढील देगी और कहा कि वह GRAP IV की प्रयोज्यता के संशोधन के पहलुओं पर गुरुवार को पक्षों को सुनेगी। इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने AQI पर डेटा और GRAP IV में ढील के सुझाव दिखाए लेकिन अदालत यह देखते हुए आश्वस्त नहीं थी कि AQI स्थिर नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित अधिकारियों को राहत उपायों के बारे में बताए और इन राहत उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों में समन्वय करे। इसने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सामने आई चौंकाने वाली बातों को भी ध्यान में रखा क्योंकि इसने पाया कि एमसीडी , दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी कमी है और कहा कि यह आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपायों को लागू किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह बार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे, जो कोर्ट कमिश्नर हैं।कोर्ट कमिश्नरों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने वायु प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बताया। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ इलाके नो मैन्स लैंड हैं, ट्रक लकड़ी, सीमेंट आदि जैसी भारी सामग्री ले जा रहे हैं और राज्य के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि यह इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।

एमिकस अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमिश्नर सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने कोर्ट से उनकी सुरक्षा के लिए लोगों का एक समूह बनाने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कमिश्नर के रूप में नियुक्त 13 सदस्यों की उनके द्वारा किए गए काम के लिए सराहना की थी। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि कमिश्नर के रूप में उनकी नियुक्ति जारी रहेगी और उन्हें विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर अपना दौरा जारी रखना होगा। (एएनआई)