Delhi: वकील को अदालत में मुफ़्त बिज़नेस ऑफर देने की सलाह

Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को, जिसने निचली अदालत के समक्ष दुर्व्यवहार किया था, कम से कम दो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) मामलों में निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा कि “अदालत में अनावश्यक आक्रामकता और आवाज उठाना” बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने बाद में बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त लगाई कि उसे साकेत की विशेष अदालत के समक्ष POCSO मामलों में आरोपी व्यक्तियों या पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी होगी।

पीठ ने आदेश दिया, “हालांकि, प्रतिवादी एलडी एएसजे (POCSO के लिए विशेष अदालत) दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली की अदालत में कम से कम दो आरोपियों/पीड़ितों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगा।” ट्रायल जज को ऐसे दो मामलों में वकील को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अदालत कक्षों में अपमानजनक आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 मार्च को जारी अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, "अदालत में अनावश्यक आक्रामकता और आवाज उठाना, जो अनादर दर्शाता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वकीलों को न्यायालय में शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।"

ट्रायल कोर्ट के अनुसार, कार्यवाही के दौरान वकील ने "सबसे अधिक उतावला और अपमानजनक तरीके से" व्यवहार किया। अपना वकालतनामा (एक मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज) वापस लेने के बाद भी, वह अपने दो-तीन अन्य सहयोगियों के साथ न्यायालय कक्ष में बैठा रहा, ताकि एक भयावह माहौल बनाया जा सके। अपने बचाव में, वकील ने बिना शर्त माफी मांगी, और कहा कि उसके 20 साल के कानूनी अभ्यास के दौरान कोई अन्य अप्रिय घटना नहीं हुई है।