Delhi: आधार कार्ड आयु प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड पर जन्म तिथि को आधार मानने वाले हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस संजय करोल और उज्जल भुयान ने आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की वैधता पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मृतक की आयु उसके स्कूल लीव सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि के माध्यम से अधिक विश्वसनीय रूप से स्थापित की जानी चाहिए, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत वैधानिक अधिकार रखती है।

इस मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने शुरू में 19,35,400 रुपये का मुआवजा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे घटाकर 9,22,336 रुपये कर दिया, यह दावा करते हुए कि MACT ने मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए आयु गुणक का गलत इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड पर भरोसा करते हुए मृतक की आयु 47 वर्ष आंकी और 13 का गुणक लागू किया। अपीलकर्ताओं ने इस निर्णय को चुनौती दी, तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड का गलत संदर्भ दिया है। उन्होंने स्कूल लीव सर्टिफिकेट का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि मृतक घटना के समय 45 वर्ष का था, जो 14 का गुणक सुझाता है।