Delhi: आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार अनिवार्य होगा

NEW DELHI नई दिल्ली: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। आय प्रमाण पत्र शहर में सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करते हैं। इस कदम का उद्देश्य आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करना है। उपराज्यपाल ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत "आय प्रमाण पत्र जारी करने" की सेवा को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह प्रावधान राज्य सरकार को भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से प्राप्त किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा को प्राप्त करने के लिए पहचान स्थापित करने हेतु आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के लिए लाभार्थी की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है - जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पेंशन और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता। इसलिए, इस उद्देश्य के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। राजस्व विभाग ने कहा कि सेवाओं, लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग सेवा वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को निर्बाध और सुविधाजनक तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

यूआईडीएआई ने 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकारों को राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित योजनाओं में आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने के लिए अधिकृत किया था। अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों के पास आधार संख्या नहीं है, लेकिन सूचीबद्ध योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। आधार के बिना नाबालिगों के मामले में, उन्हें या तो आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायोमेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची, साथ ही जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल पहचान पत्र जिसमें उनके माता-पिता के नाम हों, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा। अन्य लाभार्थी (बच्चों को छोड़कर) जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें अपना आधार नामांकन पहचान पर्ची निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक के साथ प्रस्तुत करना होगा: बैंक या डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, या ड्राइविंग लाइसेंस।