Delhi 32,596 मौतों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Delhi दिल्ली भारत के शहर सुरक्षा के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच इमारत गिरने, आग लगने, गड्ढों और मैनहोल या सीवर में गिरने जैसी घटनाओं में 32,596 लोगों की मौत हुई। NCRB के आंकड़े शहरी बुनियादी ढांचे, रखरखाव, सुरक्षा जांच और प्रशासनिक जवाबदेही में कमियों की चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। इन पांच वर्षों में आग लगने की घटनाओं में सबसे ज़्यादा, यानी 22,291 लोगों की मौत हुई। मौतों की यह संख्या सिर्फ़ हादसों का रिकॉर्ड नहीं है। यह ऐसे मुश्किल सवाल खड़े करती है कि क्या बेहतर निर्माण तरीकों, समय पर रखरखाव, सुरक्षा मानकों के कड़े पालन और बेहतर निगरानी से इनमें से कई त्रासदियों को रोका जा सकता था।

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में ऐसी घटनाओं में 7,556 लोगों की मौत हुई, इसके बाद 2021 में 6,486, 2022 में 6,529, 2023 में 6,054 और 2024 में 5,971 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2020 के बाद सालाना मौतों की संख्या में कमी आई, लेकिन यह आंकड़ा हर साल लगभग 6,000 मौतों के आसपास बना रहा, जो शहरी इलाकों में रहने और काम करने वाले लोगों के लिए लगातार बने खतरे को दिखाता है। इन पांच वर्षों में आग से जुड़ी घटनाओं में 22,291 लोगों की मौत हुई। मौतों की संख्या 2020 में 5,473, 2021 में 4,476, 2022 में 4,237 और 2023 में 3,991 थी। हालांकि, 2024 में यह संख्या बढ़कर 4,114 हो गई।

NCRB की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2024 में आग से होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा रिहायशी इमारतों और घरों में हुआ, जिससे आग से सुरक्षा के नियमों के पालन और आपातकालीन तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 2020 और 2024 के बीच इमारत और ढांचे गिरने से 5,951 लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौतें 2022 में दर्ज की गईं, जब ऐसी घटनाओं में 1,285 लोगों की जान गई। 2024 में, 1,047 और लोगों की जान चली गई।

दिल्ली भी इस खतरे से अछूती नहीं रही है। NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच राष्ट्रीय राजधानी में इमारत या ढांचा गिरने की घटनाओं में लगभग 170 लोगों की मौत हुई। इन पांच सालों में सड़कों पर गड्ढों से जुड़ी घटनाओं में 3,470 लोगों की जान गई, जबकि मैनहोल या सीवर में गिरने से 1,094 और लोगों की मौत हुई। साल 2022 गड्ढों से जुड़ी घटनाओं के लिहाज से खास तौर पर जानलेवा रहा, जिसमें 800 मौतें दर्ज की गईं। जिन परिवारों ने ऐसी घटनाओं में अपनों को खोया है, उनके लिए ये दुखद घटनाएं टाली न जा सकने वाली दुर्घटनाओं से कहीं ज़्यादा शहरी सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की विफलता जैसी लग सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सड़कों और बुनियादी ढांचे के सही रखरखाव, नियमित जांच, सुरक्षा नियमों का पालन और सार्वजनिक जगहों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही से ऐसी कई घटनाओं को रोका जा सकता है। 32,596 का आंकड़ा शहरी सुरक्षा से जुड़ी मौतों का पूरा पैमाना नहीं है। यह डेटा खराब शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हर मौत को शामिल नहीं करता है। उदाहरण के लिए, नगर निगम की सीमा के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें (जिनमें खराब सड़क की स्थिति या गड्ढे एक वजह हो सकते हैं) और दूषित पानी से होने वाली मौतें इस गिनती में पूरी तरह शामिल नहीं हैं।

यह आंकड़ा शहरी बुनियादी ढांचे की खामियों से जुड़ी संभावित हर मौत के बजाय, तय श्रेणियों में दर्ज मौतों को दिखाता है। इन आंकड़ों ने एक बार फिर नगर पार्षदों, शहरी अधिकारियों और मेयरों की जिम्मेदारी पर ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि शहरी विकास सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि निर्माण प्रक्रियाओं को आसान बनाने या नियमों में ढील देने की किसी भी कोशिश से सुरक्षा जांच, निरीक्षण या नियमों को लागू करने के तंत्र कमजोर नहीं होने चाहिए। पांच सालों में हजारों लोगों की जान जाने के बाद, अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ये दुर्घटनाएं क्यों हुईं, बल्कि यह है कि इन्हें रोकने के लिए कौन जिम्मेदार था।