Delhi: विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12 नए स्मार्ट शहर

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गुजरात के धोलेरा की तर्ज पर 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी, जिसमें 28,602 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी, राजस्थान के जोधपुर-पाली और हरियाणा में एक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने "राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

" एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है, इन नियोजित क्षेत्रों के माध्यम से अनुमानित दस लाख प्रत्यक्ष और तीन मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना पैदा होगी। यह फैसला सरकार द्वारा बजट में राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 100 शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्कों के विकास की घोषणा के बाद लिया गया है। ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है और उद्योग के लिए भूमि भूखंडों का आवंटन चल रहा है। इसी तरह, अन्य चार - कर्नाटक में तुमकुरु, आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम, हरियाणा में नांगल चौधरी और उत्तर प्रदेश में दादरी, ग्रेटर नोएडा में, सरकार का विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है।

आठ शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा की गई है, देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि परियोजनाओं के अगले तीन वर्षों में 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, "इन क्षेत्रों के लिए, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्हें वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर 'मांग से आगे' बनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हैं जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।