जमानत याचिका पर निर्णय लेने में देरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है: SC

New Delhi नई दिल्ली: जमानत याचिकाओं को सालों तक लंबित रखने की अदालतों की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने में एक दिन की भी देरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत ने बार-बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। पीठ ने कहा, "इस अदालत ने पाया है कि जमानत याचिका पर निर्णय लेने में एक दिन की भी देरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

" पीठ ने कहा, "हम जमानत याचिकाओं को सालों तक लंबित रखने की प्रथा को पसंद नहीं करते हैं।" शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने कहा कि उसकी जमानत याचिका पिछले साल अगस्त से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले को बिना किसी प्रभावी सुनवाई के उच्च न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सूचित किया गया है कि मामले को 11 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "... हम न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं, जिनके समक्ष मामला रखा गया है, कि वे उसी तारीख को मामले को उठाएं और इसे यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 11 नवंबर, 2024 से दो सप्ताह की अवधि के भीतर तय करें।"