रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने कहा-"भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है"

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

वह मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में "अनुकूली रक्षा: आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य को नेविगेट करना" विषय पर आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए कई पहल की हैं।

उन्होंने कहा, "हम पहले से ही विश्वसनीय प्रमाणन तंत्र और इस क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा निर्माण के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमने iDEX और ADITI की योजनाओं के माध्यम से नवाचार के लिए पुरस्कार भी पेश किए हैं।" उन्होंने कहा, "ड्रोन और स्वार्म तकनीकें युद्ध के तरीकों और साधनों में बुनियादी बदलाव ला रही हैं।

इस विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युद्ध की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। तीनों आयामों - भूमि, वायु और जल - में युद्ध की पारंपरिक धारणाएँ और अवधारणाएँ तेजी से बदल रही हैं। ड्रोन और स्वार्म तकनीक के हस्तक्षेप के कारण इन आयामों को ओवरलैपिंग के रूप में देखा जा रहा है।" रक्षा निर्यात में वृद्धि पर रक्षा मंत्री ने कहा, "हम भारत से रक्षा वस्तुओं के बढ़ते निर्यात में अपने प्रयासों के फल भी देख रहे हैं। वर्तमान में, भारत पहले से ही 100 से अधिक देशों को रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, जिसमें 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष तीन गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया हैं। हमें 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा, "भारत साइबरस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले अग्रणी देशों में से एक बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने डीआरडीओ परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पहले ही एआई रूपरेखा और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीआरडीओ की सिस्टम प्रयोगशालाओं में सभी उत्पादों में एआई सुविधाओं को पेश करने के लिए एआई प्रौद्योगिकी समूह हैं। प्रत्येक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए एक एआई रोडमैप है।"

रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए अनुकूली रक्षा रणनीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है।" दिल्ली रक्षा वार्ता भारत में रक्षा और सुरक्षा की बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमपी-आईडीएसए का एक प्रमुख मंच है। जैसे-जैसे युद्ध का परिदृश्य तेजी से जटिल होता जा रहा है, इस मंच को भारत की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों के उभरते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संवाद का उद्देश्य रक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और सैन्य नेताओं के बीच विचारों का आदान-प्रदान करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, जैसा कि भारत एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, डीडीडी एक मजबूत रक्षा रणनीति की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है जो न केवल तत्काल खतरों को संबोधित करता है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी अनुमान लगाता है। (एएनआई)