कैंट में 165 करोड़ रुपये की रक्षा भूमि अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराई गई

Delhi दिल्ली: एक महत्वपूर्ण अतिक्रमण विरोधी अभियान में, रक्षा संपदा कार्यालय, दिल्ली सर्कल ने आज बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी में लगभग 5 एकड़ की प्रमुख रक्षा भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराया। इस स्थल पर अवैध डेयरियों, अस्थायी झुग्गियों और अन्य अनधिकृत संरचनाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इस कदम से, लगभग 24 एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमण के अधीन रह गई है। रक्षा संपदा कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह अभियान अतिक्रमण वाली जगह के साथ स्थित एक सैन्य इकाई से मिली सूचना के बाद शुरू किया गया था और राकेश, उप-मंडल अधिकारी के अधीन रक्षा संपदा अधिकारी, दिल्ली सर्कल के कार्यालय द्वारा पुलिस अधिकारियों, स्थानीय सैन्य अधिकारियों और कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली के सहयोग से इसे अंजाम दिया गया। लगभग 165 करोड़ रुपये मूल्य की पुनः प्राप्त भूमि अब सुरक्षित कर ली गई है और रणनीतिक रक्षा उपयोग के लिए उपलब्ध है।

यह अभियान राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा भूमि से अनाधिकृत कब्ज़ों को हटाने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ), दिल्ली सर्कल द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था। हाल ही में की गई पहल में, आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1डी से सटे 3 एकड़ की प्रमुख रक्षा भूमि को भी पुनः प्राप्त किया गया। निकट भविष्य में दिल्ली छावनी क्षेत्र में अनाधिकृत बस्तियों को लक्षित करके आगे की कार्रवाई की योजना बनाई गई है।

दिल्ली सर्कल के रक्षा संपदा अधिकारी वरुण कालिया ने कहा, "रक्षा भूमि एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है, और इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।" हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी सभी रक्षा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और राष्ट्रीय हित में उचित उपयोग में लाया जाए। इस तरह के और अधिक अभियानों की योजना बनाई गई है, और सभी हितधारक एजेंसियों के समन्वय में सख्त प्रवर्तन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महानिदेशक रक्षा संपदा (डीजीडीई) के सक्रिय नेतृत्व और निरंतर समर्थन ने क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करने में सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा संपदा महानिदेशक (डीजीडीई) की अध्यक्षता में रक्षा संपदा संगठन पूरे भारत में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि के प्रबंधन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।