उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सेंगर को 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कुछ शर्तों पर सेंगर को उनकी बेटी की शादी के मद्देनजर 27 जनवरी से 10 फरवरी तक दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। सेंगर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ से भी यही शर्त लगाने और जमानत अर्जी मंजूर करने का अनुरोध किया।

पीड़िता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदन की एक प्रति प्रदान की जा सकती है। अदालत ने इसके बाद सेंगर के वकील को निर्देश दिया कि वह आवेदन की एक प्रति पीड़िता को मुहैया कराए और मामले की सुनवाई 19 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। रेप मामले में जस्टिस गुप्ता ने चिंता जताते हुए कहा था कि इतने दिनों से सेंगर की बेटी की शादी की रस्में तय हैं और कुछ ही दिनों में सबकुछ हो सकता है।

सेंगर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वह पिता हैं और समारोह की तारीखें पुजारी द्वारा दी जाती हैं। उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर, 2022 को नोटिस जारी किया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों को सत्यापित करने और रिकॉर्ड पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था।

पिछले साल 19 दिसंबर को सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, जो 8 फरवरी, 2023 को होनी है और समारोह 18 जनवरी से शुरू होंगे। बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश में राहत मांगी थी।

ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी पांच मामलों को उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश के बाद 5 अगस्त, 2019 को ट्रायल शुरू हुआ था। शीर्ष अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।

--आईएएनएस