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दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए PM-UDAY योजना के तहत मालिकाना हक के दस्तावेजों के लिए आवेदन करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब तक इस योजना के लिए केवल कुछ हजार आवेदन ही प्राप्त हुए थे।
राजस्व विभाग ने कन्वेयंस डीड (स्वामित्व हस्तांतरण विलेख) और ऑथराइजेशन स्लिप (प्राधिकरण पर्ची) के लिए आवेदन करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2027 कर दी है। सरकार ने पहले इसकी समय-सीमा जुलाई में तय की थी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बढ़ाई गई समय-सीमा के तहत 31 जनवरी आखिरी तारीख होगी। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए कोई कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी नहीं की जाएगी।
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