DDA ने भूमि उपयोग परिवर्तन मंजूर किया, पहले चरण में उत्तरी दिल्ली को लाभ

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कई नियोजन और भूमि विकास उपायों को मंज़ूरी दे दी है, जिनमें लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव और व्यावसायिक केंद्रों के लिए संवर्धित तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) नीति को जारी रखना शामिल है।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक बैठक में, डीडीए ने लैंड पूलिंग नीति के तहत 40.23 हेक्टेयर भूमि के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंज़ूरी दे दी, जिससे इसके पहले चरण के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के हिस्से के रूप में अक्टूबर 2018 में अधिसूचित यह नीति छह नियोजन क्षेत्रों के 105 शहरी गाँवों को कवर करती है। यह क्षेत्र 138 सेक्टरों में विभाजित है, जिनका क्षेत्रफल 20,422 हेक्टेयर है।

भलस्वा झील के पास, नियोजन क्षेत्र पी-II का सेक्टर 8बी, 70% सन्निहित भूमि पूल करने वाला पहला सेक्टर बन गया है, जिससे यह विकास के लिए योग्य हो गया है। डीडीए ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए भूमि का वितरण भूस्वामियों के संघ और प्राधिकरण के बीच 60:40 के अनुपात में होगा। इस कदम से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक विकास के अवसर खुलेंगे। डीडीए ने वाणिज्यिक केंद्रों के लिए अपनी उन्नत एफएआर नीति को भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2018 में शुरू की गई इस योजना से निर्माण की संभावनाएँ बढ़ गई हैं, साथ ही डीडीए को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह विस्तार पूरे शहर में लागू है। डीडीए ने कहा कि इससे हितधारकों को बिना दावे वाले एफएआर का उपयोग करने और व्यावसायिक बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने का एक और मौका मिलेगा।