Dawoodi Bohra समुदाय ने जेपीसी बैठक में वक्फ कानून से बाहर रखने की मांग की

New Delhi नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी सांसदों के बीच जारी खींचतान के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में खुद को वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बैठक के दौरान समुदाय के अनूठे सिद्धांतों और प्रथाओं को रेखांकित किया और अल-दाई अल-मुतलक के तहत अपने विश्वास और प्रशासन की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून से बाहर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक के दौरान साल्वे अंजुमन-ए-शियाते अली बोहरा की ओर से जेपीसी के समक्ष पेश हुए। साल्वे ने दाऊदी बोहरा समुदाय की विशिष्टता को मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां समुदाय के मौलिक अधिकारों को कमजोर करती हैं। साल्वे और अन्य प्रतिनिधियों ने दाऊदी बोहरा समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और समुदाय के नेताओं को दी गई शक्तियों का हवाला देते हुए जेपीसी की बैठक में जोरदार तरीके से तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड को समुदाय की संपत्तियों और मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, दाऊदी बोहरा समुदाय की पूजा भूमि को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसके प्रबंधन का अधिकार समुदाय के पास ही रहना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 में भी दाऊदी बोहरा समुदाय की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रखा गया है। मंगलवार को हुई जेपीसी की बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, अन्वेषक, छात्रों और मदरसा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों के अलावा एएमयू अलीगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ अहमद ने भी वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखे। सूत्रों के अनुसार, इन संगठनों ने भी कुछ सुझावों और बदलावों की मांग के साथ विधेयक का व्यापक समर्थन किया।

हालांकि, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर जेपीसी की बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच चल रहे विवाद के चलते मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। जेपीसी में शामिल कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को ओम बिरला से मुलाकात की और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल के व्यवहार की शिकायत की। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी अध्यक्ष मनमाने तरीके से जेपीसी की बैठकें बुला रहे हैं और ऐसे लोगों और संगठनों को जेपीसी की बैठक में अपने विचार रखने की अनुमति दी जा रही है, जो मामले में हितधारक नहीं हैं।

विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ ऐसे लोगों और संगठनों को लगातार बोलने की अनुमति दी जा रही है, जिनका वक्फ से कोई लेना-देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों को बैठक के दौरान तैयारी करने और बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ओम बिरला से मुलाकात के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और जेपीसी की बैठकों में आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सिंह ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को जेपीसी की बैठकों में वक्फ कानून से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को पत्र लिखकर जगदंबिका पाल पर मनमानी करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जेपीसी अध्यक्ष इसी तरह काम करते रहे, एकतरफा फैसला लिया गया और अगर उन्हें अपनी बात कहने का उचित मौका नहीं दिया गया तो वे जेपीसी से अपना नाम वापस ले लेंगे। हालांकि मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि जेपीसी का गठन मुख्य रूप से वक्फ कानून के संबंध में सभी हितधारकों से चर्चा करने के लिए किया गया है। इसलिए जेपीसी की बैठकें लगातार हो रही हैं। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने वाले विपक्षी सांसद भी लगातार इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और अध्यक्ष होने के नाते वह उन्हें बोलने का भरपूर मौका भी दे रहे हैं। अब तक जेपीसी की करीब 25 बैठकें हो चुकी हैं। 9 नवंबर के बाद जेपीसी एक बार फिर विभिन्न राज्यों का दौरा करेगी और वक्फ से जुड़े विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेगी।