Cyber सुरक्षा पर ‘सहयोगी दृष्टिकोण’ की आवश्यकता: वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा

नई दिल्ली NEW DELHI: सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय मापदंडों, जमा राशि जुटाने, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा ढांचे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने यह भी सलाह दी कि साइबर सुरक्षा के मुद्दों को एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि साइबर जोखिमों के खिलाफ आवश्यक उपाय करने के लिए बैंकों, सरकार, नियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि आईटी प्रणाली के हर पहलू की साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय-समय पर और गहन समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक प्रणालियों की सुरक्षा भंग या समझौता न हो।

जमा राशि जुटाने पर विचार-विमर्श के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि ऋण वृद्धि में तेजी आई है, लेकिन ऋण वृद्धि को स्थायी रूप से वित्तपोषित करने के लिए जमा राशि जुटाने में और सुधार किया जा सकता है और बैंकों से विशेष अभियान चलाकर जमा राशि जुटाने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा। बैठक में, यह नोट किया गया कि वित्त वर्ष 24 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी वित्तीय मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया, जैसा कि शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) में 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, बैंकों की मजबूत पूंजी पर्याप्तता 15.55 प्रतिशत के रूप में स्पष्ट है। इसके अलावा, बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.22 प्रतिशत है, और शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपये के लाभांश के साथ 1.45 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध कुल लाभ वित्त वर्ष 24 में दर्ज किया गया।

इस पर चर्चा की गई, "विभिन्न मापदंडों पर सुधार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाजारों से पूंजी जुटाने की क्षमता को भी बढ़ाया है।" मंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुशल ग्राहक सेवा वितरण के लिए अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने बैंकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कर्मचारी अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए आगे आएं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उभरते क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके संबंधित शक्तियों का लाभ उठाने के लिए सहयोग की संभावनाएं तलाशने और बैंकिंग क्षेत्र में बदलावों के साथ तालमेल रखने के लिए खुद को तैयार करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमेशा निचले स्तर के नागरिकों को उनकी आजीविका का समर्थन करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऋण पहुंच की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है। मंत्री ने बैंकों से हाल की बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करने को कहा, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट और नकदी प्रवाह के आधार पर एमएसएमई के लिए एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रवाह बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में सचिव डॉ. विवेक जोशी, वित्तीय सेवा विभाग के मनोनीत सचिव एम. नागराजू, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के अलावा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।