CPCB ने दिल्ली से सैदुलाजाब वन अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा

New delhi नई दिल्ली : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अगुआई वाली संयुक्त समिति ने अतिक्रमण की शिकायत पर पाया कि दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब में 19 बीघा जंगल के मुकाबले केवल 6.2 बीघा जमीन उपलब्ध है। सीपीसीबी ने कहा कि उसने दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने और वहां डंप किए गए कचरे को हटाने के लिए पत्र लिखा है। सीपीसीबी मई में करप्शन रिमूवल सोसाइटी एनजीओ द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दायर एक याचिका का जवाब दे रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि साकेत के सैदुलाजाब में खसरा नंबर 209 पर "भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वहां किए गए निर्माण जंगल को नष्ट कर रहे हैं।

एनजीटी के निर्देश पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और अगस्त में एक रिपोर्ट पेश की गई। समिति में सीपीसीबी के सदस्य-सचिव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल हैं। सीपीसीबी ने कहा कि इस क्षेत्र का उपयोग पार्क के रूप में किया जा रहा था और भले ही राजस्व रिकॉर्ड इसे वन क्षेत्र बताते हैं, लेकिन जंगल की रक्षा करने वाला कोई सीमा स्तंभ नहीं था। सीपीसीबी ने कहा, "साइट विजिट से खसरा के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में पेड़ों की छतरी के नुकसान की पुष्टि हुई है। इस नुकसान की भरपाई लंबे पौधे लगाकर नहीं की गई है, जिससे यह नुकसान स्थायी हो गया है।" उन्होंने कहा कि इमारतें वन क्षेत्र तक फैली हुई हैं और प्लास्टिक का कचरा बिखरा हुआ है। सीपीसीबी ने कहा कि तदनुसार, 9 दिसंबर को डीपीसीसी को निर्देश जारी किया गया था कि वह निर्माण और विध्वंस कचरे सहित वहां डंप किए गए किसी भी कचरे को साफ करे और यह सुनिश्चित करे कि वहां कोई और कचरा या मलबा न डाला जाए।