आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने सीबीआई की ताजा चार्जशीट पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो जून के लिए समन जारी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया और तीन अन्य अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप का संज्ञान लिया।

सिसोदिया अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने, केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार के कार्टेलाइजेशन की सुविधा प्रदान की।

सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब नीति के संबंध में टिप्पणी/सुझाव मांगने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के अध्यक्ष जाकिर खान के माध्यम से कुछ ईमेल गढ़े थे।

एजेंसी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए उनके बयान सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए "प्रासंगिक" हैं।

सिसोदिया तीन महीने से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। निचली अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और 28 अप्रैल को शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज धन शोधन मामले में एक और जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामले में राहत की मांग करते हुए, सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।