Court ने व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की एक Court ने हाल ही में भाई दूज के दिन 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ Rape करने और उसके दो दांत तोड़ने के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में उत्तर पश्चिम जिले के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है।

कोर्ट ने कहा कि बचपन में हुए यौन शोषण के मनोवैज्ञानिक निशान अमिट होते हैं और वे व्यक्ति को हमेशा सताते रहते हैं, जिससे उसका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होता है।

दोषी को सजा सुनाते समय कोर्ट ने मनोवैज्ञानिक और लेखिका रेनी फ्रेडरिकसन की दबी हुई यादों पर की गई टिप्पणियों का हवाला दिया।

अदालत ने फ्रेडरिकसन के हवाले से कहा, "यौन शोषण के दौरान, बच्चे अपराधी द्वारा दिखाए जा रहे क्रोध, दर्द, शर्म और विकृति की भावना को महसूस करते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। वे इन भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और वे हमले के इर्द-गिर्द की भावनाओं के साथ-साथ हमले से भी बुरी तरह आहत होते हैं।" रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO) सुशील बाला डागर ने दोषी को POCSO की धारा 6 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को अपहरण और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सात साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

अदालत ने तीनों धाराओं में कुल 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के कृत्य के अनुपात में जुर्माना लगाकर समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि जो कोई भी POCSO अधिनियम का उल्लंघन करता है, उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पोक्सो जज ने 11 जुलाई को पारित आदेश में कहा, "बच्चों पर यौन उत्पीड़न के मामले यौन वासना के विकृत उदाहरण हैं, जहां यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। बच्चे हमारे देश के मानव संसाधन और भविष्य हैं।" उन्होंने आगे कहा, भारत के भविष्य की आकांक्षा बच्चों पर टिकी है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नाबालिग लड़कियों और लड़कों सहित बच्चे बेहद असुरक्षित स्थिति में हैं।

"दोषी जैसे व्यक्ति बच्चों का शोषण करने के लिए यौन उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार सहित विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के यौन शोषण के माध्यम से इस तरह का शोषण मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है। हर बच्चा चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों का हो, अमीर हो या गरीब, विशेष देखभाल और सुरक्षा का हकदार है और अकेले होने के बावजूद शोषण न होने का मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। यह न्यायालयों, पुलिस के साथ-साथ आम जनता का कर्तव्य है कि हर बच्चे को उचित कानूनी सुरक्षा दी जाए।" अदालत ने कहा कि हमारे देश जैसे पितृसत्तात्मक समाज में, हर कोई इस तरह के यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना में शामिल पीड़ित बच्चे को दोषी ठहराने में जल्दबाजी करता है। यौन शोषण का शिकार होने वाले बच्चे को और भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, ताकि किसी के द्वारा भी उस बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जा सके।

अदालत ने समाज पर भी एक कर्तव्य डाला और कहा कि अपने बच्चों की देखभाल करना और यौन शोषण करने वालों के हाथों उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण से उन्हें बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

"यह न्यायालय बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर व्यथा और पीड़ा व्यक्त करता है। पांच वर्षीय लड़की, जो भाई दूज के त्यौहार के लिए अपने नाना-नानी के घर गई थी, उसे खुशी से समय बिताना था, लेकिन दोषी के हाथों उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। उसकी गरिमा और उसके शारीरिक ढांचे की पवित्रता को तार-तार कर दिया गया। बच्चे की दुर्दशा और उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा झेले गए सदमे को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। बच्चे पर होने वाली पीड़ा किसी भी सभ्य व्यक्ति के संतुलन और आत्म-संयम को नष्ट करने की क्षमता रखती है," अदालत ने कहा।

यह कहना कि बच्चा समाज के लिए एक उपहार है, दोषी जैसे व्यक्ति के कारण बेतुका लगता है। पीड़ित बच्चे को बिना किसी गलती के दोषी के हाथों ऐसी यातना सहनी पड़ी, उसने कहा। इसने आगे कहा, "यौन अपराध दोषी के लिए एक अलग कृत्य हो सकता है, हालांकि, उक्त कृत्य एक मासूम बच्चे के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है।" "इसलिए, दोषी को दी गई सजा जघन्य कृत्य की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए ताकि यह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करे। हालांकि, सजा सुनाते समय कम करने वाली परिस्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए," न्यायाधीश ने आदेश में कहा। दोषी के वकील ने प्रस्तुत किया कि दोषी की आयु लगभग 28 वर्ष है। वह अविवाहित है। वह अनपढ़ है और हिरासत में आने से पहले मजदूरी का काम करता था, जिससे उसे प्रति माह 9000 रुपये मिलते थे। दोषी के माता-पिता, तीन अविवाहित भाई और तीन अविवाहित बेटियाँ हैं।