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SIR मामले में 48 सवालों पर कोर्ट ने मांगा जवाब, भाजपा ने बताया कानूनी प्रक्रिया

Ratna Netam
17 Nov 2026 6:48 PM IST
SIR मामले में 48 सवालों पर कोर्ट ने मांगा जवाब, भाजपा ने बताया कानूनी प्रक्रिया
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सुप्रीम कोर्ट में SIR याचिकाओं पर सुनवाई
नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर देश में जारी राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता नलिन कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की ओर से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर आयोग से जवाब मांगा। हालांकि, अदालत ने तत्काल सभी सवालों के जवाब देने का आदेश नहीं दिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही SIR से संबंधित कुछ याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर चुका है। इसलिए अदालत की मंगलवार की कार्यवाही को सभी SIR याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से पूर्ण इनकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
नलिन कोहली ने न्यायिक प्रक्रिया पर जताया भरोसा
भाजपा नेता नलिन कोहली ने SIR से जुड़ी याचिकाओं और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है।उनका कहना था कि न्यायालय में चल रहे मामलों का निपटारा कानून के अनुसार होगा।इस प्रतिक्रिया में उन्होंने अदालत की प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया।SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं, भाजपा का रुख रहा है कि मतदाता सूची में सही और पात्र नागरिकों के नाम होना जरूरी है।नलिन कोहली इससे पहले भी मतदाता सूची की शुद्धता के महत्व पर जोर दे चुके हैं।सितंबर 2026 में दिल्ली में SIR से संबंधित नोटिसों के विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची का सही होना आवश्यक है और पात्र नागरिकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं।इनमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और आयोग के आंतरिक निर्णयों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।कुछ याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग के अन्य दो सदस्यों की सहमति के बिना महत्वपूर्ण निर्णय लिए।याचिकाओं में कहा गया है कि संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग के फैसलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका से संबंधित सवाल भी उठाए गए हैं।दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में इन आरोपों को खारिज किया है।आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और निर्धारित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया।
विपक्ष ने चुनाव आयोग से पूछने के लिए तैयार किए 48 सवाल
मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं की ओर से दाखिल एक नए आवेदन पर भी चर्चा हुई।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।इन सवालों में SIR से संबंधित निर्णयों की प्रक्रिया, आयोग के सदस्यों की सहमति और मतदाता पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था में कथित बदलाव जैसे विषय शामिल हैं।विपक्षी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से संबंधित जानकारी मांगने की बात कही है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग के निर्णयों के पीछे की प्रक्रिया को स्पष्ट करना आवश्यक है।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि SIR संबंधी आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दिए जाने का दावा किन अभिलेखों पर आधारित है।सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।हालांकि, अदालत ने फिलहाल विपक्ष द्वारा तैयार किए गए सभी 48 सवालों का उत्तर देने का निर्देश नहीं दिया है। आवेदन पर अंतिम फैसला आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज
SIR विवाद में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने फैसलों का बचाव किया है।आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े निर्णय नियमों के अनुसार लिए गए हैं।आयोग का कहना है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी SIR संबंधी आदेशों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई थी।इसके अतिरिक्त आयोग ने फॉर्म-6 में गैरकानूनी बदलाव किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया है।फॉर्म-6 का उपयोग मतदाता सूची में नए नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है।विपक्षी दलों का आरोप है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए तथा पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं में ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे नागरिकों को परेशानी हुई।
आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए SIR आवश्यक प्रक्रिया है और इसमें निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है।इन परस्पर विरोधी दावों की न्यायिक जांच जारी है।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर तत्काल अतिरिक्त आदेश देने से परहेज किया था।उस समय याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आयोग की आंतरिक फाइलों, टिप्पणियों और पत्राचार को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।अदालत ने कहा था कि वह विवाद से जुड़े विषयों की जांच करेगी।इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन की फॉर्म-6 में कथित बदलाव संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाकर्ताओं को आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था।इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई।मंगलवार को हुई सुनवाई में विपक्षी नेताओं द्वारा तैयार किए गए 48 सवालों के आवेदन पर आयोग का जवाब मांगा गया।उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।
SIR को लेकर सियासी विवाद जारी
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं।वहीं, भाजपा मतदाता सूची को अद्यतन करने और गलत प्रविष्टियों की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है।SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र नागरिकों की सही जानकारी सुनिश्चित करना है। हालांकि, किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने या पंजीकरण में अनावश्यक बाधा आने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के तहत सुधार और शिकायत के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं।सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का संबंध इन्हीं संवैधानिक और प्रक्रियागत सवालों से है।भाजपा नेता नलिन कोहली ने मामले पर टिप्पणी करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया है और कहा है कि प्रकरण कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।अब अदालत में निर्वाचन आयोग के अगले जवाब और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर ध्यान रहेगा। न्यायालय के अंतिम निर्णय से ही विवादित कानूनी सवालों पर स्थिति स्पष्ट होगी।गया है।
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