कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपों पर बहस की सुनवाई टाल दी

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपों पर बहस की सुनवाई टाल दी। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी.

अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया क्योंकि स्थगन की मांग वाली एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत को सूचित किया गया कि याचिका 13 मई को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध थी, लेकिन पीठ एकत्र नहीं हुई। अगली तारीख 24 मई है.

आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनना शुरू कर दिया है।

सुनवाई के दौरान आरोपी व्यक्तियों के वकीलों ने बहस शुरू करने का कड़ा विरोध किया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपों पर सुनवाई को स्थगित करने की मांग करने वाला एक आवेदन भी दायर किया गया है।

अदालत ने दलीलों के लिए सीबीआई से आरोपों और बयानों की एक तालिका बनाने को कहा था।

दलील दी गई कि अदालत के पिछले आदेश में यह छूट दी गई थी कि यदि किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो आरोपी व्यक्ति इस मुद्दे को अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।

यह भी कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद के कविता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा था कि अदालत के पिछले आदेश के आलोक में आरोप पर बहस स्थगित कर दी जानी चाहिए।

अधिवक्ता सुमेर बोपाराय ने प्रस्तुत किया था कि जांच अभी भी लंबित है और एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाना है। अगर आरोपी के पक्ष में कुछ आया तो क्या होगा? यह भी प्रस्तुत किया गया कि जांच के बाद पूरक आरोप पत्र और दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रदान की जानी हैं।

अदालत ने पूछा, "क्या कोई पूरक आरोप पत्र की प्रतियां आरोपी को नहीं दी गई हैं"? कोर्ट ने कहा था कि के कविता से संबंधित पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाना है.

कोर्ट ने कहा था कि स्थगन की मांग वाली अर्जी पर फैसला सीबीआई के जवाब के बाद किया जाना है. सीबीआई के लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने अदालत को मामले के तथ्यों के बारे में जानकारी दी।

गुप्ता ने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया और कहा कि हैदराबाद के एक होटल में एक बैठक हुई थी। अरोड़ा ने हैदराबाद के होटल में उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें कुछ अन्य आरोपी भी मौजूद थे. यह निर्णय लिया गया कि राशि हस्तांतरित की जाएगी, सीबीआई लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि हवाला चैनलों के माध्यम से 20 से 30 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया गया। सीबीआई ने कहा कि समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट का नियंत्रक व्यक्ति था।