अदालत की मंजूरी, बांके बिहारी मंदिर को केंद्र ने FCRA लाइसेंस दिया

New Delhi: केंद्र सरकार ने बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ( एफसीआरए ) के तहत लाइसेंस जारी किया है , जिसमें विदेशों से चढ़ावे और दान के माध्यम से विदेशी मुद्रा की लगातार प्राप्ति का हवाला दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है, जिसे बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है, जिसे एक अनोखी मुद्रा में दर्शाया गया है जो उनकी दिव्य लीला का प्रतीक है। मंदिर लंबे समय से दुनिया भर के भक्तों के लिए एक पूजनीय स्थल रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एफसीआरए को उचित आवेदन के बाद मंजूरी दी जाती है और अदालत की मंजूरी के बाद इसकी प्रक्रिया होती है। सूत्रों ने कहा, "लाइसेंस के लिए आवेदन मंदिर के मामलों की देखरेख करने वाली अदालत द्वारा नियुक्त प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था।" प्रबंधन समिति के अनुसार, मंदिर को अक्सर अपने चढ़ावे में विदेशी मुद्राएँ मिलती हैं और अपने संचालन को बढ़ाने के लिए विदेशों से दान स्वीकार करना चाहता है।

सूत्रों ने बताया , "बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसने एक प्रबंधन समिति का गठन किया है। न्यायालय की मंजूरी के तहत इस प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।" सूत्रों ने बताया, " एफसीआरए को उचित आवेदन के बाद मंजूरी दी जाती है और न्यायालय की मंजूरी के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आवेदन के अनुसार, उन्हें अपने खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं मिलती हैं और वे विदेशों से दान प्राप्त करने का भी इरादा रखते हैं।"

पहले, मंदिर का प्रबंधन पुजारियों के एक परिवार द्वारा निजी तौर पर किया जाता था। हालांकि, अब यह न्यायालय द्वारा गठित समिति के प्रबंधन में है, जिसने विदेशी योगदानों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अब एफसीआरए लाइसेंस मिलने के साथ , बांके बिहारी मंदिर कानूनी रूप से विदेशी योगदान स्वीकार और प्रबंधित कर सकता है, जो इसके रखरखाव, गतिविधियों और धर्मार्थ प्रयासों का समर्थन करने में मदद करेगा। इस कदम से मंदिर की अपने भक्तों की सेवा करने की क्षमता को बढ़ावा मिलने और इसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की उम्मीद है। कई वर्षों तक, मंदिर का प्रबंधन पुजारियों के एक परिवार द्वारा निजी तौर पर किया जाता था। हालांकि, हाल के वर्षों में, बढ़ती प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधन समिति की देखरेख में आ गया है। मंदिर बड़ी मात्रा में विदेशी दान प्राप्त करने का केंद्र भी बन गया, जिसके कारण भारतीय कानून के अनुसार इन योगदानों का प्रबंधन करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया और उसे प्रदान किया गया। (एएनआई)