अदालत ने 15 मिलियन USD के साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी 9 लोगों को जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में नौ आरोपियों को जमानत दे दी। यह मामला अमेरिकी नागरिकों के साथ 15 मिलियन अमरीकी डालर की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस साल जुलाई में, सीबीआई ने मामले के सिलसिले में गुरुग्राम कॉल सेंटर से 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ध्रुव खट्टर, रितेश कुमार, रवींद्र गुप्ता, हाजिम इम्तियाज, मीर गजनफर गुल, अर्पित सिंह चटवाल, मयंक वर्मा, यशु प्रसाद और अभिषेक बिष्ट की जमानत याचिका मंजूर की। अदालत ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि सभी अपराध मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय हैं और आरोपी व्यक्ति 24 जुलाई, 2024 से हिरासत में हैं। जमानत देते समय, अदालत ने इस तर्क पर विचार किया कि आरोपी युवा हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे संकेत मिलता हो कि वे भागने का जोखिम उठा सकते हैं या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह मामला मूलतः दस्तावेज़-आधारित है, और डिजिटल डिवाइस पहले ही ज़ब्त किए जा चुके हैं।

अभियुक्तों के वकीलों ने तर्क दिया कि आवेदक की गिरफ़्तारी अवैध, मनमानी, विकृत है और भारतीय संविधान की धारा 187(1) बीएनएसएस, धारा 47 बीएनएसएस और अनुच्छेद 22 (1) और (2) का उल्लंघन है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के अधिदेश और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वर्तमान मामला 22 जुलाई, 2024 को अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध, स्रोत सूचना के आधार पर, आईपीसी की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू 420, 467, 468 और 471 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत पंजीकृत किया गया था। संक्षेप में आरोप यह है कि नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 की अवधि के दौरान अज्ञात आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से अवैध कॉल सेंटर संचालित किए, जिनका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाना और उनके साथ तकनीकी धोखाधड़ी करना था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त अवधि के दौरान, आरोपी व्यक्तियों ने छद्म नाम 'एली थॉमस', 'मैक्स रोजर्स', 'जेसन वॉटसन' और 'रिक टेलर' इत्यादि के तहत काम किया और वर्चुअल टेक्स्टनाउ संपर्क नंबरों का उपयोग करके अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया। उक्त अवधि के दौरान, आरोपी व्यक्तियों ने अमेरिकी नागरिकों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉप-अप अलर्ट संदेश भेजकर निशाना बनाया, जैसे कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भेजा गया हो। जब अमेरिकी पीड़ितों ने उक्त पॉप-अप संदेशों में प्रदर्शित नंबरों पर संपर्क किया, तो वे आरोपी व्यक्तियों से जुड़ गए, सीबीआई ने आरोप लगाया।

इसके बाद, आरोपी व्यक्तियों ने माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट का प्रतिरूपण करते हुए वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) के माध्यम से वर्चुअल संपर्क नंबरों के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से सूचित किया कि उनके कंप्यूटर हैक हो गए हैं या उनकी पहचान चुरा ली गई है / उनका दुरुपयोग किया गया है, एजेंसी ने आरोप लगाया।

आरोपी व्यक्तियों ने अमेरिकी पीड़ितों को उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उनके बैंक खातों में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, यह सत्यापित रने की आड़ में उनके बैंक खातों तक पहुँचने के लिए प्रेरित किया। इस तरह, आरोपी व्यक्तियों को अमेरिकी पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत दूरस्थ पहुँच मिल गई, एजेंसी ने आरोप लगाया। आरोपी व्यक्तियों ने अमेरिकी पीड़ितों को अपने बैंक खातों से फेडरल रिजर्व को अपने धन को हैकर्स से बचाने के लिए वायर ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह, आरोपी व्यक्तियों ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया और उन्हें उक्त अवधि के दौरान 15 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी धोखाधड़ी के अधीन किया, एजेंसी ने आगे आरोप लगाया । अदालत ने कहा कि निस्संदेह, गुड़गांव से छापे गए परिसर से एक अवैध कॉल सेंटर चलाए जाने के गंभीर आरोप हैं और विदेशी नागरिकों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉप-अप संदेश भेजकर धोखा दिया गया है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भेजा गया हो, उनके कंप्यूटर सिस्टम तक दूरस्थ पहुँच प्राप्त करना, हैकिंग से बचाव की आड़ में बैंक खातों से फेडरल रिजर्व को धन हस्तांतरित करना और आरोपियों द्वारा छद्म नामों का उपयोग करके धन हस्तांतरित करना।

अदालत ने कहा, "हालांकि, प्राथमिकी के अनुसार, जांच की अवधि नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक है। दायर जवाब के अनुसार, कॉल सेंटर नोएडा से संचालित किया गया था और इसे अक्टूबर 2023 में बंद कर दिया गया था और 2024 में गुड़गांव में इनोनेट टेक्नोलॉजी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अवैध संचालन शुरू हुआ था।" अदालत ने कहा, "इस प्रकार, जांच की अवधि और गुड़गांव या नोएडा में स्थान के संदर्भ में आरोपी की भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए। पूछे जाने पर, यह बताया गया कि नोएडा से संबंधित हार्ड-डिस्क डेटा को अभी भी आरोपियों के साथ संबंध खोजने के लिए पुनर्प्राप्त किया जाना है।" अधिवक्ता भरत अरोड़ा, विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता के साथ आरोपी अभिषेक बिष्ट और अर्पित सिंह चटवाल ​​के लिए पेश हुए। सीबीआई ने इस मामले में गुरुग्राम से 4 महिलाओं सहित 43 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अमेरिकी नागरिकों से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ठगी की गई । (एएनआई)