Court ने बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली : नाबालिग से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने अपराध के कारण पैदा हुए बच्चे के कल्याण और भरण-पोषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साकेत जिला अदालत ने अगले आदेश तक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उसे पांच महीने के बच्चे के कल्याण के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु अग्रवाल ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी और उसे सरिता विहार स्थित आश्रय गृह में रह रहे बच्चे के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया। उसे बच्चे के पक्ष में 2 लाख रुपये की एफडी खोलने का भी निर्देश दिया गया।

अदालत ने कहा, "परेशान करने वाली बात यह है कि जब 29 अगस्त, 2024 को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, तो आवेदक और अभियोक्ता केवल शादी के लिए अपनी इच्छा के बारे में बता रहे थे और आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए।"

विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "उनमें से किसी ने भी बच्चे के बारे में कोई दलील नहीं दी। जब अदालत ने बच्चे के कल्याण के बारे में पूछताछ की, तभी दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी लेने की इच्छा जताई।" अदालत ने कहा, "यह तथ्य कि अभियोक्ता आवेदक से शादी करने के लिए तैयार है, प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबंध सहमति से था। अभियोक्ता ने आवेदक को अपनी उम्र गलत बताई है या नहीं, यह परीक्षण का विषय है।"

अदालत ने कहा कि इस मामले में बच्चा भी पीड़ित है। "हालांकि, इस मामले में एक और पहलू भी है और मामले में एक और पीड़ित है। दूसरा पीड़ित वह बच्चा है जो आवेदक और अभियोक्ता के बीच संबंध से पैदा हुआ है। बच्चा केवल पांच महीने का है और आश्रय गृह में है। वह पीड़ित है क्योंकि वह वर्तमान मामले में किए गए अपराध से पैदा हुआ है। वह परिस्थितियों का शिकार है और उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है," अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि बच्चा बिना किसी गलती के पीड़ित है और उसे माता-पिता के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि उसके पास पिता और माता दोनों हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि सरिता विहार स्थित बाल कल्याण गृह द्वारा बच्चे के नाम पर एक अलग खाता खोला जाएगा और आवेदक (पिता) बच्चे के कल्याण के लिए उक्त खाते में प्रति माह 10,000 रुपये जमा करेगा।

अदालत ने कहा, "चूंकि बच्चा सरिता विहार स्थित बाल कल्याण गृह में है, इसलिए बच्चे का सारा खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि, बच्चे के अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त राशि सरिता विहार स्थित बाल कल्याण गृह द्वारा उक्त खाते से अदालत की अनुमति के बाद ही निकाली जा सकती है।" यह भी निर्देश दिया गया है कि आज से एक सप्ताह के भीतर सरिता विहार स्थित बाल कल्याण गृह के प्रभारी द्वारा एम्स से बच्चे की पूरी तरह से चिकित्सा जांच कराई जाएगी। एम्स के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए और बच्चे की पूरी तरह से चिकित्सा जांच के बाद 15 दिनों के भीतर बच्चे के सभी चिकित्सा दस्तावेज जमा किए जाएं। (एएनआई)