कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित करने के मामले में अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इंदिरा गांधी अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ भी निर्देश दिया, जिसने एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) तैयार किया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रणव जोशी ने इंस्पेक्टर सुमित कुमार और डॉ. अमन गहलोत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश जारी किया। यह निर्देश इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दिया गया है।

निर्देश देते हुए, अदालत ने कहा, "आरोपी के शरीर पर पाए गए घाव सीधे तौर पर संकेत देते हैं कि आरोपी पर हिरासत में हिंसा की गई है। हिरासत में हिंसा ऐसी चीज नहीं है जिसे भारतीय कानूनी व्यवस्था के ढांचे के भीतर बर्दाश्त किया जाता है।" अदालत ने कहा, "भारतीय संवैधानिक न्यायालयों का यह लगातार मानना ​​रहा है कि शारीरिक दुर्व्यवहार और हिंसा लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पर प्रहार करती है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को पवित्र माना जाता है।" यह घटना दिल्ली पुलिस द्वारा निशित कुमार राजेंद्रभाई पटेल की 10 दिनों की हिरासत की मांग करने वाली एक अर्जी की सुनवाई के दौरान सामने आई। उसे फिर से गिरफ्तार करने के बाद 5 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया।

आरोपी ने पुलिस हिरासत के दौरान यातना का आरोप लगाया। अदालत ने आरोपी के शरीर पर चोटों के निशान देखे। हालांकि, एमएलसी ने इसके विपरीत कहा। आरोपी की निजी जांच के बाद, अदालत ने कहा कि न केवल पुलिस अधिकारियों ने कानून द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार का दुरुपयोग किया है, बल्कि उन्होंने एक संज्ञेय अपराध भी किया है। "चूंकि संज्ञेय अपराध का मामला इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, जो इतना गंभीर है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों के कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 117/19/126 बीएनएस के अंतर्गत आते हैं, न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉ. अमन गहलोत, जिन्होंने आरोपी की एमएलसी की, की भूमिका भी पुलिस अधिकारियों के साथ साजिश की प्रतीत होती है।

न्यायालय ने कहा, "संबंधित डॉक्टर ने जानबूझकर आरोपी की चोट को नजरअंदाज किया और साजिश के अलावा धारा 256 बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए झूठी रिपोर्ट तैयार की।" न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों का कथित कृत्य सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय ने कहा, "यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक हैं और उनके द्वारा किए गए कृत्य प्रथम दृष्टया उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत नहीं आते हैं।" न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत नहीं आते हैं। धारा 197 सीआरपीसी (अब 218 बीएनएसएस) के तहत।

इसलिए, यह न्यायालय एसएचओ पीएस आईजीआई एयरपोर्ट को निर्देश देता है कि वह इंस्पेक्टर सुमित कुमार के खिलाफ धारा 117/119/126/62 बीएनएस के तहत और इंदिरा गांधी अस्पताल के संबंधित डॉक्टर के खिलाफ धारा 62 के साथ 117/119/126 बीएनएस और धारा 256 बीएनएस के तहत 24 घंटे के भीतर तुरंत एफआईआर दर्ज करें," एसीजेएम प्रणव जोशी ने 8 अप्रैल को आदेश दिया।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि एसएचओ मामले की जांच करें और उन अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करें जो अपराध के कमीशन में शामिल पाए जाते हैं। इसने यह भी निर्देश दिया कि विशेष पुलिस आयुक्त, परिवहन रेंज, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे।

अदालत ने डॉ. अमन गहलोत के खिलाफ मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार के लिए जांच शुरू करने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल को आदेश की प्रति भेजने का भी निर्देश दिया है, साथ ही आरोपी की एमएलसी की एक प्रति भी भेजने का निर्देश दिया है। आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि 04.04.2025 को वह अपने वोटर आईडी पर काठमांडू, नेपाल की यात्रा कर रहा था। हालांकि, उसके दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अपने भारतीय पासपोर्ट पर यूके गया था, लेकिन उसके बाद उसने दूसरे भारतीय पासपोर्ट धारक की पहचान का फर्जीवाड़ा करके रितेश बिकू के नाम से पुर्तगाली पासपोर्ट हासिल कर लिया। आगे आरोप है कि आरोपी पुर्तगाली पासपोर्ट के बल पर अक्सर काठमांडू और वहां से यूके जाता था। अदालत ने जेल अधिकारियों से आरोपी पटेल की मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवाई थी, लेकिन वह अदालत तक नहीं पहुंची। एक अलग आदेश में अदालत ने एसएचओ पीएस तिलक मार्ग को घटनाओं की जांच करने का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि मेडिकल रिपोर्ट रास्ते में कैसे खो गई। रिपोर्ट जेल से भेजी गई थी, लेकिन वह न तो पहुंची और न ही अदालत की डाक शाखा में पहुंची। (एएनआई)