कोर्ट ने जेलों में एकान्त कारावास पर कानूनों को निरस्त करने की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जेल अधिकारियों को कैदियों को एकान्त कारावास में रखने में सक्षम बनाने वाले दंडात्मक कानून प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद को निर्देश देने की मांग की गई थी। "हम संसद को किसी प्रावधान को निरस्त करने का निर्देश कैसे दे सकते हैं?" मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आश्चर्य जताया।

पीठ ने कहा कि एक याचिका कथित भेदभाव और कैदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठा सकती है लेकिन कानून निर्माताओं को कानूनों को निरस्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा, "हमने कानूनों को भी रद्द कर दिया है। लेकिन यह दलीलों पर आधारित होना चाहिए।" पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर बेहतर याचिका दायर करने की सलाह दी।

एकान्त कारावास जेल के नियमों या निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सज़ा का एक रूप है जहां एक कैदी को जेल कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी मानवीय संपर्क से अलग रखा जाता है। जेल अधिनियम की धारा 29 के साथ आईपीसी की धारा 73 (एकान्त कारावास) और 74 (एकान्त कारावास की सीमा) ऐसी सजा के नियमों से संबंधित है, जो सजा की मात्रा पर निर्भर है, कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं। लगातार 14 दिनों से अधिक।

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