Court ने व्यक्ति की मदद करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल को दोषी ठहराया

New Delhiनई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है, क्योंकि उसने बलात्कार के एक मामले में एक अज्ञात व्यक्ति की सहायता करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली थी । सरिता विहार पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा 2021 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोषी ठहराया गया था । विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने सबूतों और बयानों पर विचार करने के बाद सुमन उर्फ ​​सुमन प्रकाश को रिश्वत लेने का दोषी पाया , जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा, "सबूतों के मेरे विश्लेषण के आधार पर, मुझे पता चलता है कि आरोपी ने अपनी आधिकारिक क्षमता में काम करते हुए, एक मोबाइल फोन के साथ 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और बलात्कार के मामले में उसे आरोपित न करके उसकी सहायता करने के लिए शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये की रिश्वत ली ।"

अदालत ने माना कि दोषी ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा, "मुझे यह भी लगता है कि आरोपी ने उक्त रिश्वत प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है।" विशेष न्यायाधीश ने 24 अक्टूबर, 2024 को दिए गए फैसले में कहा, "मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सुमन उर्फ ​​सुमन प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का मामला सभी उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।"

इसके बाद अदालत ने 24 अक्टूबर को सुमन उर्फ ​​सुमन प्रकाश को दोषी ठहराने का आदेश दिया। मोहम्मद नईम की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 के तहत सरिता विहार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में कांस्टेबल के रूप में तैनात सुमन उर्फ ​​सुमन प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुमन प्रकाश ने बलात्कार के मामले में उसे अभियोग न लगाने के बदले में 2 लाख रुपये और 20,000 रुपये मूल्य का मोबाइल फोन मांगा था। पुलिस कांस्टेबल सुमन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

21 जनवरी, 2021 को संगम विहार पुलिस स्टेशन परिसर में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत ली गई। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि एक कांस्टेबल के रूप में सुमन के पास बलात्कार के मामले में जांच को प्रभावित करने या किसी को दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं था, और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वह ऐसे मामले के संबंध में रिश्वत कैसे मांग सकता था । तर्क का जवाब देते हुए, वरिष्ठ लोक अभियोजक ने कहा कि, जबकि एक कांस्टेबल स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है, वह निर्देशानुसार जांच अधिकारी (आईओ) की सहायता कर सकता है। कांस्टेबल आईओ द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य है। (एएनआई)