UGC के द्विवार्षिक प्रवेश प्रस्ताव को लागू करने से पहले परिषद की मंजूरी जरूरी: JMI के कार्यवाहक कुलपति शकील

नई दिल्ली New Delhi: विश्वविद्यालयों में द्विवार्षिक प्रवेश की अनुमति देने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया फैसले के जवाब में, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने बुधवार को किसी भी कार्यान्वयन से पहले प्रक्रियात्मक अनुपालन और संस्थागत अनुमोदन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोफेसर शकील Professor Shakeel ने कहा, "इस मामले को आगामी कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा और कार्यकारी परिषद के सम्मानित सदस्यों से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे कि यूजीसी द्वारा वर्ष में दो बार प्रवेश के संबंध में की गई घोषणा के साथ कैसे आगे बढ़ना है।" उन्होंने आगे संकेत दिया कि पीएचडी कार्यक्रम के लिए इस द्विवार्षिक प्रवेश विकल्प पर विचार करने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने इस तरह के किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।Professor Shakeel

प्रोफेसर शकील ने कहा, " कुलपति अपने आप यूजीसी UGC द्वारा कही गई बातों को लागू नहीं कर सकते। उन्हें विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों की मंजूरी लेनी होगी।" यह कथन यूजीसी द्वारा शुरू की गई नई शैक्षणिक नीतियों की खोज करते समय अपनी स्थापित शासन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए जेएमआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में, यूजीसी विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों UGC Regulations on Higher Education Institutions (एचईआई) को जुलाई/अगस्त से शुरू होने वाले एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देते हैं। एक 'शैक्षणिक सत्र' 12 महीने का होता है, जो जुलाई/अगस्त से शुरू होता है।UGC

यूजीसी ने 25 जुलाई 2023 को आयोजित अपने 571वें आयोग में एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान जनवरी और जुलाई में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन मोड के तहत द्विवार्षिक प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया था। यूजीसी डीईबी पोर्टल पर उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2022 में कुल 19,73,056 छात्रों के अलावा ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में जनवरी 2023 में अतिरिक्त 4,28,854 छात्र शामिल हुए। (एएनआई)