डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निगम संपत्ति करदाताओं को जारी करेगा नोटिस व पत्र
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के मद्देनजर व और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ रही है। निगम अब ी मानवीय दखल को कम करने और पारदर्शिता और त्वरित वितरण बढ़ाने के लिए करदाताओं के साथ अधिकतम पत्राचार डिजिटल माध्यम से करेगी।
निगम द्वारा डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 123 ए, बी, सी, डी के तहत सभी नोटिस ऑनलाइन जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संपत्ति-कर मूल्यांकन भी डिजिटल रूप से किया जाएगा। सभी पत्राचार नागरिकों के साथ उनके यूपीआईसी नंबर (विशिष्ठ संपत्ति पहचान कोड) के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और यूपीआईसी प्रोफाइल में उल्लेखित ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में, करदाताओं के फोन नंबर और ई-मेल आईडी का या तो उल्लेख नहीं किया गया है या गलत उल्लेखित है। इस कारण कुशल और पारदर्शी डिजिटल प्रणाली व सुगम पत्राचार के लिए निगम का नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यूपीआईसी प्रोफााइल में संपत्ति का सही पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अंकित करें व उसकी जांच करे।
निगम प्रशासन ने कहा कि लोग निगम की वेबसाइट एमसीडी ऑनलाइन डॉट निक डॉट इन पर अपना मोबाइल नंबर या ई-मेल को अपडेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर अपना सेवा क्षेत्र चुनें पर क्लिक करें, अपना जोन या वार्ड या कॉलोनी चुनकर अपने सेवा क्षेत्र का चयन करें और खोज बटन पर क्लिक करें, अब संपत्ति कर का भुगतान करें बटन पर क्लिक करें। यह ब्राउजर विंडो में एक नया पेज खुल जाएगा, पंजीकृत मोबाइल नंबर या लॉगिन आईडी के साथ सिस्टम में लॉग इन करें, ऊपरी दाएं कोने में नागरिक के नाम के तहत उपलब्ध प्रोफाइल संपादित करें लिंक पर क्लिक करें, इसके बाद अंत में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसे आवश्यक विवरण संपादित करें और विवरण सहेजने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करें।
