महिलाओं और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग जरूरी: Annapurna Devi

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में महिलाओं और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, डब्ल्यूसीडी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रयासों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिसके लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इससे न केवल राज्यों का विकास होगा बल्कि हमारे देश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।"

अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में महिला एवं बाल विकास/सामाजिक कल्याण मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों/उपराज्यपालों के साथ अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में 28 में से 21 राज्य मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न प्रमुख पहलों के लिए चल रहे कार्यक्रमों और भविष्य की रणनीतियों की प्रगति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि इन पहलों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासकों से मिशनों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया।

देवी ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने और देश भर में महिलाओं और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहयोग आवश्यक है। राज्यों के मंत्रियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके संबंधित राज्यों में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री के स्तर पर जुड़ाव की भी सराहना की और कहा कि इससे सभी राज्यों में तीनों मिशनों के कार्यान्वयन को गति मिलेगी और उनके चल रहे प्रयासों की सराहना होगी। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रियों को उनके स्तर पर निरंतर आवधिक जुड़ाव का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एक समावेशी माहौल को बढ़ावा देने और देश में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण का समर्थन करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। (एएनआई)