Chandigarh Bill पर विवाद.. केंद्र ने कहा कि आखिरी फैसला नहीं हुआ है

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में लाने की योजना बना रही है। केंद्र ने चंडीगढ़, जो अभी पंजाब के गवर्नर के शासन में है, को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रस्ताव दिया है। (Chandigarh Bill Row) आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इसके लिए केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ बिल, जो एक संवैधानिक संशोधन है, पेश करेगी।

इस बीच, पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, सिर्फ पंजाब का है। उन पार्टियों के नेताओं ने केंद्र पर चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश करने का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर, इस विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि चंडीगढ़ बिल पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। 'केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कानूनों को आसान बनाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। X ने एक बयान में कहा, 'इस प्रस्ताव में चंडीगढ़ के प्रशासन या पंजाब या हरियाणा के साथ इसके पारंपरिक संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं है। कोई भी फैसला सभी से सलाह-मशविरा करने के बाद ही चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। केंद्र की संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के बारे में कोई बिल लाने की कोई योजना नहीं है।'