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दीपथून पर दीप जलाने को लेकर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने चुनौती दी

Ratna Netam
22 Nov 2026 3:01 PM IST
दीपथून पर दीप जलाने को लेकर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने चुनौती दी
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कार्तिगई दीपम विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
चेन्नई। तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून (पत्थर के दीप स्तंभ) पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। यह मामला हिंदू धार्मिक परंपरा, धार्मिक स्थलों के अधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों के कारण चर्चा में है।22 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती देती है। अदालत ने इस वर्ष 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर विवादित दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दी थी एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने 20 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था केवल इस वर्ष के कार्तिगई दीपम उत्सव के लिए होगी।अदालत ने कहा था कि इस अनुमति को किसी भी पक्ष के पारंपरिक, धार्मिक या संपत्ति संबंधी अधिकार की अंतिम मान्यता नहीं माना जाएगा। इसके आधार पर भविष्य में भी इसी तरह की अनुमति मांगने का अधिकार अपने आप नहीं मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले से संबंधित निष्कर्षों पर भी आगे के आदेश तक रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर आगे सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।इस प्रकार अदालत ने धार्मिक आयोजन के लिए सीमित अनुमति देते हुए विवाद से जुड़े मूल कानूनी और अधिकार संबंधी मुद्दों को खुला रखा है।
दीपथून पर दीप जलाने को लेकर क्या है विवाद?
यह विवाद मदुरै जिले की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ को लेकर है। इसे दीपथून कहा जाता है। यह स्थान पहाड़ी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर श्रद्धालु दीप जलाते हैं। विवाद इस बात को लेकर है कि पहाड़ी के दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा है या मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित पुराने स्थान पर ही यह धार्मिक आयोजन होना चाहिए।मंदिर प्रशासन का कहना है कि पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम का दीप उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने पहाड़ी के दीपथून पर भी दीप जलाने की मांग की थी।इसी मांग को लेकर मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश और उसके अनुपालन को लेकर कानूनी विवाद बढ़ता चला गया।
तमिलनाडु सरकार ने कानून-व्यवस्था का दिया था हवाला
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। सरकार की दलील थी कि विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। मंदिर में पहले से निर्धारित स्थान पर ही दीप जलाने की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।सरकार ने यह भी आशंका जताई थी कि धार्मिक आयोजन के स्थान में बदलाव से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। पहाड़ी पर दरगाह और अन्य धार्मिक संरचनाओं की मौजूदगी के कारण प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंताएं उठाई गई थीं।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, 20 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस वर्ष के आयोजन के लिए सीमित अनुमति दे दी। इसके बाद राज्य सरकार के HR&CE विभाग ने इस आदेश की समीक्षा कराने का फैसला किया।
दीप जलाने के दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने के लिए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, वहां केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और आवश्यक सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी।आम लोगों को दीपथून तक जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की शोभायात्रा, सार्वजनिक जमावड़ा, प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं की जा सकेगी।अदालत ने मदुरै के जिला कलेक्टर को पूरी व्यवस्था के समन्वय की जिम्मेदारी दी है। उन्हें मंदिर प्रशासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दीप जलाने के दौरान किसी पुरातात्विक स्मारक, धार्मिक संरचना या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहां कोई निर्माण, खुदाई या स्थायी स्थापना नहीं की जा सकेगी। दरगाह और मस्जिद की धार्मिक गतिविधियों में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
जनवरी 2027 में फिर होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दीपथून पर दीप जलाने की एक बार दी गई अनुमति को स्थायी अधिकार के रूप में नहीं देखा जाएगा। इससे न तो किसी पक्ष को पहाड़ी पर अतिरिक्त प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का अधिकार मिलेगा और न ही भविष्य में इसी अनुमति को आधार बनाया जा सकेगा।अदालत ने जमीन के स्वामित्व, धार्मिक परंपरा, मंदिर प्रशासन के अधिकार और संबंधित स्थल तक पहुंच जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। इन सभी सवालों पर आगे की सुनवाई में विचार किया जाएगा।फिलहाल तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद मामला फिर चर्चा में है। 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर होने वाले आयोजन और जनवरी 2027 में प्रस्तावित आगे की कानूनी सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।
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