केंद्रीय योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी

NEW DELHIनई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की गुरुवार को हुई पहली बैठक में 3.52 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। योजना के दो कार्यक्षेत्रों- लाभार्थी नेतृत्व निर्माण और भागीदारी में किफायती आवास- के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों का निर्माण आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और स्वीकृत घरों में से 2.67 लाख से अधिक घर महिलाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, साथ ही 90 घर ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।" मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों के लिए 80,850, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 15,928 और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 2.12 लाख घरों को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न वंचित समूहों के बीच समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है।

दिलचस्प बात यह है कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत राज्य के हिस्से के अलावा, उत्तर प्रदेश प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं) को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक उम्र), विधवा और अलग रहने वाली महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रहा है। पीएमएवाई-यू 2.0 वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है, जिसके लिए मंत्रालय और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बीच एसोसिएशन के ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।