कुत्तों के लिए माइक्रोचिप और रेबीज नियंत्रण पर कार्य योजना पर विचार

Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को पशु कल्याण के लिए कई प्रमुख पहलों की घोषणा की, जिनमें अगले दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से शहर भर में लगभग दस लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाना भी शामिल है। दिल्ली सचिवालय में विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिए गए। पशुपालन विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए, मिश्रा ने कहा, "पिछली सरकार के कार्यकाल में, पशु कल्याण बोर्ड की कई वर्षों तक बैठक नहीं हुई थी। आज, बोर्ड के सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए यह बैठक बुलाई गई है।

पशु कल्याण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। ज़िला स्तर पर पशु कल्याण समितियाँ बनाई जाएँगी। रेबीज़ नियंत्रण पर एक विस्तृत राज्य कार्य योजना तैयार की जाएगी और विश्व रेबीज़ दिवस (28 सितंबर) से पहले प्रस्तुत की जाएगी।" बोर्ड ने निर्णय लिया कि दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा, और अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी समिति बनाई जाएगी। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सभी दुकानों को नियमों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा और स्थानीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बैठक में शिक्षा विभाग के सहयोग से पशु कल्याण पर स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने, जिला स्तर पर पशु कल्याण समितियाँ गठित करने और पशु बाज़ार निगरानी समिति स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया।

अधिकारियों को कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने और रेबीज नियंत्रण को मज़बूत करने के लिए कुत्तों की गणना और डिजिटल टीकाकरण निगरानी प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड से पशु कल्याण बोर्ड को धनराशि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए, मिश्रा ने कहा, "यदि किसी भी स्तर पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, तो दिल्ली सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करेगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली पशु कल्याण के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करे।"