कांग्रेस के पी चिदंबरम ने Manipur CM को हटाने की मांग की

New Delhi नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार सुबह मांग की कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को "तुरंत" हटाया जाए। उन्होंने मणिपुर में महिलाओं और बच्चों सहित छह निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर चल रहे तनाव के बीच 5,000 अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए सरकार की आलोचना की।

चिदंबरम ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को इस संकट का कारण मानने की आवश्यकता है, साथ ही उन्हें "तुरंत" हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैतेई, कुकी-जो और नागा एक राज्य में तभी एक साथ रह सकते हैं, जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्तता हो।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें तो यह राजनेता की तरह होगा। पी चिदंबरम ने कहा, "5,000 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जवानों को भेजना मणिपुर संकट का समाधान नहीं है। यह अधिक समझदारी है: यह स्वीकार करना कि मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह संकट के कारण हैं और उन्हें तत्काल हटाना। यह अधिक समझदारी है: कि मैतेई, कुकी-जो और नागा एक राज्य में तभी साथ रह सकते हैं, जब उनके पास वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता हो। यह अधिक राजनेतापन है: माननीय प्रधानमंत्री को अपनी हठधर्मिता त्यागकर मणिपुर का दौरा करना चाहिए और मणिपुर के लोगों से विनम्रता से बात करनी चाहिए तथा उनकी शिकायतों और आकांक्षाओं को सीधे जानना चाहिए।"

इस बीच, मणिपुर के कई विधायकों ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) लागू करने की समीक्षा करने की मांग भी शामिल है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों सहित छह लोगों की हत्या के लिए कथित रूप से जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सात दिनों के भीतर एक सामूहिक अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इसमें तीन प्रमुख मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की भी मांग की गई है, जो एक महिला की जलकर मौत, छह निर्दोष नागरिकों की हत्या और एक महिला किसान की हत्या से जुड़े हैं। विधायकों ने अपने प्रस्ताव में महिलाओं और बच्चों सहित छह निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों को सात दिनों के भीतर "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी प्रस्ताव में कहा गया है, "यदि उपरोक्त प्रस्तावों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो सभी एनडीए विधायक राज्य के लोगों के परामर्श से भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेंगे।" साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। सोमवार को, मणिपुर सरकार ने इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, काकचिंग, कांगपोकपी, थौबल और चुराचांदपुर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं के अस्थायी निलंबन के विस्तार की घोषणा की। निलंबन बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को शाम 5:15 बजे तक जारी रहेगा। (एएनआई)