कांग्रेस 25 April को देश भर में 'संविधान बचाओ' अभियान शुरू करेगी

New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 25 अप्रैल से देश भर में 'संविधान बचाओ' अभियान शुरू करने की घोषणा की, जो 30 मई तक चलेगा, पार्टी ने एक बयान में कहा। पार्टी नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर भाजपा के दुष्प्रचार अभियान का भी मुकाबला करेगी, जिसके तहत वरिष्ठ नेता देश भर के विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव-संचार जयराम रमेश ने बताया कि अहमदाबाद एआईसीसी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पीसीसी स्तर पर 'संविधान बचाओ' रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर भी इसी तरह की रैलियां आयोजित की जाएंगी। 11 मई से 17 मई तक देशभर के 4500 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी।

20 मई से 30 मई तक संविधान बचाने के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ आपराधिक मानसिकता वाले दो व्यक्तियों द्वारा रची गई राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। उन्होंने घोषणा की कि नेशनल हेराल्ड के बारे में भाजपा के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस नेता 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देश भर के विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

उन्होंने कहा, "यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध, उत्पीड़न, धमकी और भय फैलाने की राजनीति से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा है।" अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में देश भर में जाति जनगणना की पार्टी की मांग दोहराई गई।

इसके अलावा, पार्टी निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। पार्टी ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग की भी पुष्टि की। आर्थिक न्याय पर, इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर MSP तय करने के साथ-साथ किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में एमएसएमई के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिनमें से अधिकांश चीनी आयात के कारण बंद हो गए हैं।

कांग्रेस महासचिव ने डीसीसी अध्यक्षों को मजबूत और सशक्त बनाने का भी जिक्र किया। इसके अतिरिक्त, डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति में पांच पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जिनमें से चार पीसीसी से और एक एआईसीसी से होगा। पार्टी ने कहा कि गुजरात में डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी होने की उम्मीद है। (एएनआई)