Congress: 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार दिया और घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आगे कहा, "इस सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के असली, भेदभावपूर्ण रंग को छिपाने के लिए बनाया गया है।" केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नरेंद्र मोदी 3.0 में पहला बजट पेश किए जाने के बाद, विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बजट को "कुर्सी बचाओ बजट" करार दिया, जबकि सत्तारूढ़ दलों ने कहा कि यह "विकसित भारत" का रोडमैप है।

सीतारमण ने लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रच दिया, उन्होंने 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने ट्वीट किया, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। साथियों को खुश करना: आम भारतीय को कोई राहत नहीं, बल्कि एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 'एक्स' पर ट्वीट किया, "मोदी सरकार का 'नकलची बजट' कांग्रेस के न्याय एजेंडे की भी ठीक से नकल नहीं कर सका! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन सहयोगियों को धोखा देने के लिए आधे-अधूरे 'रेवड़ियाँ' बाँट रहा है ताकि एनडीए बच जाए। यह 'देश की प्रगति' के लिए बजट नहीं है, यह 'मोदी सरकार को बचाने' का बजट है!" वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि बजट में "अवसरों को खो दिया गया" और कांग्रेस की रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन employment-linked incentives (ईएलआई) और अप्रेंटिसशिप योजना को अपनाने का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र से और विचार शामिल किए जाने चाहिए थे। चिदंबरम ने एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम का भी स्वागत किया, जो कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्रीय बजट की आलोचना की और इसे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं का उल्लेख करके सत्ता बनाए रखने की चाल करार दिया। यादव ने कहा, "उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है," और सवाल किया कि भाजपा ने किसानों और युवाओं के लिए क्या किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार जनगणना कराने में विफल रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंगलवार के बजट भाषण में 2021 में होने वाली दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए धन का उल्लेख नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित, दिशाहीन, जनविरोधी और दूरदर्शिता की कमी वाला बताया। उन्होंने कहा, "दिशाहीन, जनविरोधी, कोई दूरदर्शिता नहीं, केवल राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही, यह अंधेरा है।" (एएनआई)