Delhi.दिल्ली. कांग्रेस विधायक मणिकम टैगोर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उनसे संसद को कवर करने वाले पत्रकारों पर लगाए गए "प्रतिबंधों" पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। ये प्रतिबंध 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद लगाए गए थे। यह रेखांकित करते हुए कि प्रतिबंध "संसदीय कार्यवाही के स्वतंत्र और निष्पक्ष कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं," टैगोर ने कहा कि प्रतिबंधों को हटाने से "स्वतंत्र प्रेस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी और यह ensure होगा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत और पारदर्शी बना रहे।" हालाँकि महामारी के दौरान लागू किए गए प्रोटोकॉल, जैसे शारीरिक दूरी और आगंतुकों की अनुमति पर सीमा को हटा दिया गया है, संसद को कवर करने वाले पत्रकारों को राज्यसभा और लोकसभा में दीर्घाओं तक पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई है। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, टैगोर ने 27 जून को बिरला को लिखे पत्र की एक प्रति साझा की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया है। "जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस पारदर्शिता सुनिश्चित करके और सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाकर हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह मेरे ध्यान में आया है कि कई स्थापित पत्रकार, जिनमें से कई एक दशक से अधिक समय से संसद को कवर कर रहे हैं, अब कोविड-19 प्रोटोकॉल के नाम पर अनुचित प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। हालांकि मैं महामारी के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के महत्व को समझता हूं, लेकिन इन प्रतिबंधों का लगातार लागू होना संसदीय कार्यवाही की स्वतंत्र और निष्पक्ष कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है," पत्र में कहा गया है।
टैगोर ने यह भी बताया है कि पत्रकारों को संसद तक पहुंचने से रोकना न केवल Professional duties में बाधा डालता है, बल्कि हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार को संरक्षित करने के सार्वजनिक हित में सटीक जानकारी के प्रवाह को भी प्रतिबंधित करता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "... यह जरूरी है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बिना किसी बाधा के कार्यवाही को कवर करने की अनुमति दी जाए।" लोकसभा में प्रतिबंध विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के पत्रकारों की संख्या को भी सीमित करते हैं। राज्यसभा में भी मीडियाकर्मियों को नए नियमों का पालन करना होगा, जो सदन की कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों की संख्या को सीमित करते हैं। राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, मान्यता प्राप्त मीडिया संगठनों को जारी किए जाने वाले वार्षिक पास 264वें सत्र के लिए निलंबित रहेंगे और कोटा की उपलब्धता के अधीन मान्यता प्राप्त मीडिया संगठनों से केवल दो व्यक्तियों को ही किसी भी दिन राज्यसभा की प्रेस गैलरी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वरिष्ठ पत्रकारों को प्रदान की जाने वाली दीर्घ एवं विशिष्ट श्रेणी की सेवा के तहत जारी किए जाने वाले वार्षिक पास, जिन्होंने इस पेशे में दशकों बिताए हैं, को भी निलंबित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत, अधिकतम चार दीर्घ एवं विशिष्ट (एलएंडडी) श्रेणी के पास धारकों को, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, किसी भी दिन की कार्यवाही को कवर करने की अनुमति है। विवरण से अवगत एक अधिकारी के अनुसार, किसी भी सदन में प्रतिबंध तब तक नहीं हटाए जा सकते, जब तक कि अध्यक्ष और सभापति दोनों नियमों की समीक्षा करने के लिए सहमत न हों।
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Ayush Kumar
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